असार २ गते सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ लाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको सञ्चारमाध्यमहरूमा खबर आयो । तर, विधेयक कसको प्रस्तावमा किन फिर्ता भयो भन्ने जानकारी सरोकारवाला निकाय कसैले दिएनन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको जलस्रोत विधेयकको दफा ३० (१) मा रहेको वाक्यांशबारे चासो राखेका थिए । त्यो उपदफामा बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व बाँध सञ्चालकको हुने प्रावधान उल्लेख छ । उपदफामा बाँधको सुरक्षा शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘बाँधको निर्माण र सञ्चालनको लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ ।’
बाँध निर्माण गर्ने कम्पनी नेपालबाहेक अन्य मुलुकको पनि हुन सक्छ । अन्य मुलुकले बाँधको सुरक्षा गर्ने भयो भने त त्यहाँका सुरक्षाकर्मी आउँछन्, त्यसले अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने चासो प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । त्यो बैठकमा सहभागी एक मन्त्री भन्छन्, ‘बाँधको सुरक्षा निर्माण कम्पनीले गर्ने भन्ने वाक्यांशमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको हो ।’
ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुरक्षा’ भन्ने शब्दलाई ‘सेक्युरिटी’ भन्ने बुझे । निश्चित समयसम्म भत्किने, टुट्ने–फुट्ने भएमा त्यसको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीले लिने र बनाउने भन्ने हो भन्ने सम्बन्धित पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको तर फिर्ता लिने÷नलिनेबारे कुरै नभएको ती मन्त्रीले बताए ।
तर, बैठक सकिएपछि स्रोतको हवाला दिँदै ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लियो भन्ने समाचार आयो । समाचारबारे कांग्रेसमा खैलाबैला नै भयो । मुख्यगरी कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सभापति शेरबहादुर देउवासँग यसबारे सल्लाह भएको हो कि होइन भन्ने चासो राखे । देउवाले मिडियामा समाचार आएपछि जानकारी पाएको, अन्य कुनै जानकारी र छलफल नभएको बताए ।
यो विषय त्यत्तिकैमा रोखिएन । बुधबार बिहान कांग्रेसका नेताहरूले यसबारे छलफल गरे । नेताहरूमात्रै छलफल गर्दा विषयबारे प्रस्ट नभएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई बोलाएर नेताहरूले जानकारी लिए । नेताहरूसँग मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको तर सम्बन्धित विधेयकको सरोकारवालामन्त्री आफू रहेको र आफूले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव नलगेकाले फिर्ताको निर्णय नभएको प्रस्ट पारे ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विधेयकमा उल्लेखित बाँधको सुरक्षाबारे गम्भीर चासो राख्नुभएको हो । विधेयक फिर्ताका लागि मैले प्रस्ताव लैजानुपर्छ । प्रस्ताव नलगेकाले फिर्ता लिएको भनेर बाहिर आएका विषय सत्य होइनन्,’ मन्त्री खड्काले नेताहरूसँग भनेका थिए ।
तर, उनले नेताहरूसँग विधेयकमा उल्लेख भएका विषयमा प्रधानमन्त्रीको गम्भीर चासो रहेकाले फिर्ता गर्ने प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनसक्ने सम्भावना औँल्याएको नेताहरूको भनाइ छ ।
त्यसपछि बुधबार नै दिउँसो सभापति देउवा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवालाई लिएर सरकार सञ्चालन संयन्त्रको बैठक राख्ने भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । त्यसमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तथा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णुप्रसाद पौडेल सहभागी भए ।
बैठकको सुरुमै कांग्रेस महामन्त्री थापाले जलस्रोत विधेयक फिर्ता सम्बन्धी समाचारको सत्यताबारे चासो राखे । देउवाले पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको विधेयक फिर्ता लिन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकमा रहेको बाँधको सुरक्षा निर्माण कम्पनीले गर्ने वाक्यले विदेशी सुरक्षाकर्मी नेपाल आउने र त्यसले समस्या पार्ने भएकाले फिर्ता लिएर सच्याएर पुनः पेस गर्ने हो कि भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए ।
‘विधेयकको दफा ३०(१) को बाँधको निर्माण र सञ्चालनका लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ ।’ भन्ने वाक्यांशले समस्या पर्ने देखियो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । त्यसमाथि विधेयकको दफा २ (परिभाषा) को खण्ड ‘द’ मा ‘बाँध सञ्चालक’ भन्नाले ‘प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम बाँध निर्माण र सञ्चालन गर्न अनुमति वा जिम्मेवारी प्राप्त संस्था वा निकाय सम्झनुपर्छ’ भन्ने वाक्यांशको गलत अर्थ लाग्ने भएकाले फिर्ता गरेर सच्याएर अगाडि बढ्ने भन्ने भनाइ आफ्नो रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए ।
महामन्त्री थापाले सुरक्षा भनेको बाँधको बाहिरी सुरक्षा नभइ निर्माण र सञ्चालनमा देखिने सुरक्षा निर्माण र सञ्चालन गर्ने कम्पनीले नै गर्ने भनेको बताए । त्यसबारे प्रस्ट हुन मन्त्री खड्कालाई बोलाइयो र चार घण्टासम्म छलफल भएपछि मन्त्री खड्का र कांग्रेस नेताहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेताहरू ‘कन्भिन्स’ भए । त्यसमा रहेका वाक्य राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्दा गलत अर्थ नलाग्नेगरी सच्याउने सहमति नेताहरूबिच भएको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ड्याम सेफ्टी’ र ‘ड्याम सेक्युरिटी’ बिचको भिन्नता नबुझ्दा समस्या भएको हो ।
विधेयकभित्र नेपालीमा ‘बाँधको सुरक्षा’ र अंग्रेजीमा ‘ड्याम सेफ्टी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यस प्रावधानमा दुर्घटनापूर्वको सूचना दिने अलार्म प्रणाली जडान गर्नुपर्ने, आयोजनाको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने, र प्रत्येक पाँच वर्षमा बाँधको मर्मतसम्भार गरी त्यसको प्रतिवेदन जल तथा ऊर्जा आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ड्याम सेक्युरिटी’ बुझेर बाँधको सुरक्षाको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिँदा भोलि उनीहरूले आफ्नो देशको सेना वा सशस्त्र बल ल्याउलान् भन्दै चासो राखेका हुन् ।
विधेयकमा बाँधको संरचनागत सुरक्षा र सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउने उपायको कुरा गरिएको छ । भौतिक सुरक्षा (सेक्युरिटी) को विषय उल्लेख छैन ।
विधेयक तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २०८१ जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए । ०८१ असार १४ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको विधेयकमा त्यही असार १७ गते छलफल गरी असार २५ गते दफाबार छलफलका लागि पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको थियो । समितिले दफाबार छलफलपछि सर्वसमितिले निर्णय गर्दै ०८१ चैत १८ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभाले ०८२ जेठ ५ गते पारित गरेर विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ ।
नेपालमा निर्माण भएका कोशी, गण्डक र महाकाली ब्यारेजको सञ्चालन र सुरक्षा भारतीय सुरक्षा फौजले गर्दै आइरहेको छ । त्यो बाहेक पश्चिम सेती, एसआर–६, अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, माथिल्लो कर्णाली लगायतका बाँध परियोजना भारतीय कम्पनीहरूले अगाडि बढाइरहेका छन् ।
