काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिएका इजलासहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन् । कोभिड संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचाररत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कायममुकायम तोक्नुपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले विरोध गरेपछि इजलासहरू प्रभावित भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत स्थापना भएयता नै प्रधानन्यायाधीशले निरन्तर उपभोग गर्दै आएको ‘पेसी तोक्ने अधिकार’ लाई बदलेर पहिलो पटक बुधबार गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू ३८ औं दिनपछि बुधबार गोला तानेर इजलास तोकी नियमित सुनुवाइमा फर्किएका थिए । अस्पतालमा उपचाररत प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न नमिल्ने र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पनि नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले विरोध गरेपछि न्यायाधीशहरू मुद्दा सुन्दासुन्दै इजलासबाट उठेर छलफलमा बसेका थिए ।
संविधानको धारा १२९ (६) मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेमा वा प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेमा वा नेपाल बाहिर गएका कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने’ व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा संक्रमित भएर सोमबार बलम्बुस्थित नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनको अनुपस्थितिमा सम्पादित न्याय प्रशासनसम्बन्धी कामको जवाफदेही को हुने भन्ने प्रश्न कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनी अड्डामा उपस्थित भएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएको पनि देखिएन । त्यसैले न्याय प्रशासनको जवाफदेही को हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका हौं,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने ।
