बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार शुक्रबार बिहान १० बजे बार प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तय भएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनले समेत आन्तरिक रुपमा समस्या सम्बोधनको पहल हुनुपर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो।
न्यायालयको समस्याबारे यसअघि प्रधानमन्त्रीले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडुसँग पनि जानकारी लिएका थिए। अन्य मन्त्रीहरुसँग पनि परामर्श गरेका थिए। तर, परामर्शको लामो समयपछि पनि प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिएनन्।
बारले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको माग गर्दै संघीय संसदका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ।
कात्तिक ८ गतेपछि न्यायालयमा सुनुवाइ ठप्प छ। नेपाल बार एशोसिएशनले समेत कात्तिक १४ गतेपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। बारले राजीनामा माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। जबराले संवैधानिक प्रक्रिया फेस गर्ने बताउँदै आएका छन्।
