प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको व्यवस्था गरिएको संशोधित विधान मंसिर १५ देखि लागु हुनेछ । सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले संशोधित विधान यही मंसिर १५ देखि लागु हुने निर्णय भएको जानकारी दिए ।१५ गतेदेखि नै प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेसी तोकिने अभ्यास सुरु हुनेछ । त्यसरी तोकिने गोलाप्रथा प्रणालीमा पनि प्रधानन्यायाधीशले भाग लिन नपाउने अडान न्यायाधीशहरूले राख्दै आएका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशले नै पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको अध्यक्षता गर्ने हुँदा उनीहरूको अडान भने प्रधानन्यायाधीश तयार भए मात्र लागु हुनेछ ।
न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग इजलासमा नबस्ने र प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नजाने अडान राखेपछि प्रधानन्यायाधीशबाहेकको बैठकले सर्वोच्च अदालत दोस्रो संशोधन नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको थियो । त्यसलाई कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनको मिति सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट नतोक्दा लागु हुन सकेको थिएन ।
