ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका संकट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालय बैंककमा आयोजना गरिएको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले हिमाल जोगाउन विश्वले सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाल सरकार र यूएन ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको उक्त संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले गत २६ अगस्टमा भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी पहिरो र बाढीको भयावह अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराए।
सम्बाेधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण सात मिनेटभित्रै नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र र ३० मिनेटभित्र टिमुरे तथा स्याफ्रुबेँसी बजार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको स्मरण गराए।
‘विपत्तिको नौ साता बितिसक्दा पनि १,४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ५,२०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘धेरै परिवारहरूसँग दाहसंस्कारका लागि शवसम्म छैन, उनीहरूले कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गरिरहेका छन्। यो क्षतिलाई कुनै पनि आर्थिक मूल्यांकनले मापन गर्न सक्दैन।’
उनले यो घटनालगत्तै ११ अक्टोबरमा बुढीगण्डकीमा पहिरोले थुनिएको ताल फुटेर निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको उदाहरण दिँदै एउटा विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउने ‘संकटको शृंखला’को जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराए।
नेपालले राख्यो चार प्रस्ताव
जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि मन्त्री श्रेष्ठले क्षेत्रीय संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग चारवटा प्रमुख प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्।
पहिलो अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्यांक साझा गर्ने छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकार मिलेर हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा र हिमनदीहरूको अनुगमन गर्न स्याटेलाइट, एआई र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।
यसैगरी सूचना र ज्ञान साझा गर्ने प्रस्ताव छ।
‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले तथ्यांक आदानप्रदान गर्न, हिमतालहरूको अनुगमन गर्न र हाम्रा हिमालहरूमा पूर्वसूचनाको समन्वय गर्न “हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र”को प्रस्ताव गर्नुभएको छ। साझा नदीहरूको लामो इतिहासले द्वन्द्वभन्दा दोब्बर बढी सहकार्य भएको देखाउँछ र सहकार्यको सुरुवात सधैँ तथ्यांकबाटै हुन्छ। त्यो तथ्यांक विपत्ति आइसकेपछि होइन, विपत्ति आउनुअघि नै हरेक दिशा र हरेक मौसममा प्रवाह हुनदेऊ। हिमालयलाई सहकार्यको एउटा विशाल प्रयोगशाला बनाऔँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
तेस्रोमा विपत्तिकै गतिमा वित्तीय सहयोग तत्काल प्रवाह गर्ने प्रस्ताव छ। हिमालको अनुगमन गर्न लाखौँ डलर लागे पनि अनुगमन नगर्दा अरबौँको क्षति हुने भन्दै अनुगमन, पूर्वतयारी र पुनरुत्थानका लागि पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्ताव राखेका छन्।
‘हानि तथा क्षतिको द्रुत सम्बोधनका लागि एउटा स्थायी विन्डो बनाऔँ र त्यसमा पर्याप्त रकम भरौँ। उच्च हिमालमा अनुगमन र पूर्वसूचनाका लागि ऋण होइन, अनुदान मात्र दिइओस्। र, हाम्रा नदी किनारमा हुने जलविद्युत्देखि सीमावर्ती सहरहरूसम्मका प्रत्येक लगानीलाई ‘स्रोतदेखि समुद्रसम्म’ जोखिम-संवेदनशील बनाइओस्,’ उनले भने।
चौथोमा हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्ने प्रस्ताव छ। वन र जलाधार संरक्षण गर्ने हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत समृद्धिको बाटो खोल्ने तथा हिमाली उत्पादनहरूलाई भन्साररहित बजार पहुँच दिलाउने प्रस्ताव मन्त्री श्रेष्ठले राखेका छन्।
नेपालका तर्फबाट मन्त्री श्रेष्ठले राखेका प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन्। क्षेत्रीय सम्वादमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम भए तापनि यसको प्रत्यक्ष मार नेपालले खेप्नुपरेको उल्लेख गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रा हिमालहरूमा जे घट्छ, त्यो हिमालमै सीमित रहँदैन । हाम्रा नदीहरू समुद्रसम्म पुग्छन्, त्यसैले हिमाली, टापु र तटीय देशहरूको सुरक्षा आपसमा जोडिएको छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले हिमालले आफ्नो कुरा भनिसकेकाले अब सहकार्य र ठोस कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
संवादमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्रीहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरू, वैज्ञानिकहरू तथा कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति थियो।
