इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउने माग राखेर ५ दिनदेखि अनशनरत डिल्ली हरिजन र सरकारबीच सहमति भएको छ।
हरिजनले राखेको माग चिकित्सा शिक्षा आयोगको आगामी बैठकमा लैजानेसहित तीन बुँदे सहमति भएको हो।
सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुल मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारी नेतृत्वको वार्ता टोली र हरिजन पक्षबीच सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार एमबीबीएस, बीडीएसलगायत एकवर्षे इन्टर्नसिपमा स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा पेस गरिनेछ।
एमबीबीएस अध्ययनरत हरिजन गत साउनमा पनि अनशन बसेका थिए। सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भन्दै साउन २२ गते उनीसँग सम्झौता गरेको थियो। आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै हरिजनले पुनः अनशन सुरु गरेका थिए।
भक्तपुरस्थित चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिसरबाट अनशन सुरु गरेका उनलाई स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएका कारण वीर अस्पताल ल्याइएको थियो।
एमबीबीएस पढाइपछि सोही मेडिकल कलेजमा एक वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ। इन्टर्नसिप सकेपछि मात्र विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा सामेल हुन पाउँछन्। इन्टर्नसिप गर्दा सरकारी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई २४ हजारसम्म निर्वाह भत्ता दिने गरेका छन् भने निजी मेडिकल कलेजले १० देखि १२ हजार मात्र दिन्छन्।
निर्वाह भत्तामा विभेद भएको भन्दै इन्टर्न चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस, बीडीएस गर्ने इन्टर्न चिकित्सकलाई मासिक आठौँ तहको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिन सिफारिस गरेको थियो। इन्टर्न चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजनमा एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा राय सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई सो रकम दिन सुझाव दिएको छ। आठौँ तहका आवासीय चिकित्सकले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउँछन्। त्यसको आधा रकम इन्टर्नहरूलाई दिन गत वैशाख ३० गते सार्वजनिक भएको कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो।
