सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर, सेवा अवधि तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको पदावधिमा व्यापक फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको सरकारले त्यसलाई पारित हुन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ का केही व्यवस्था संशोधन गरी ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिने तयारी गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले हालको श्रेणीगत प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै १४ तहको संरचना प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, निजामती कर्मचारीको नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था छ। नयाँ ऐन प्रारम्भ भएको दिन ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि बाँकी रहेका तथा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीले भने ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित हुन समय लाग्न सक्ने भएकाले सरकारले त्यसअघि नै कर्मचारी अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार संसद्का दुवै सदनको वर्षे अधिवेशन आजै (असोज १६) मध्यरातदेखि अन्त्य भएपछि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ संशोधन गरी ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, ऐनको दफा १७ संशोधन गरी नेपाल सरकारका सचिव र मुख्य सचिवको पदावधि पनि तोक्ने तयारी छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सचिवको पदावधि ३ वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष कायम गरिनेछ । अध्यादेश जारी भएमा ३ वर्ष पदावधि पूरा गरेका सचिव तथा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीसमेत तत्काल सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्नेछ।
नयाँ विधेयकमा भने राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत १४औँ तह अर्थात् मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र १३औँ तहका सचिवको पदावधि तीन वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ। तोकिएको पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाका कारण यसअघि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको पेन्सन तथा सेवा सुविधामा असर नपरोस् भनेर कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगसँग राय लिने तथा साविक सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको उमेर र सेवा अवधिको गणना गरी सोहीअनुसार पेन्सन तथा अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा राज्यलाई थप पर्ने आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापनबारे अर्थ मन्त्रालयले समेत तयारी गरिसकेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।
Early Retirement को व्यवस्था लामो समयदेखि सरकारको तयारीमा रहेको र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमै ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था समेटिएकाले अवकाशको संघारमा पुगेका कर्मचारी मानसिक रूपमा तयार रहेको केही कर्मचारीको भनाइ छ।
उनीहरूका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन हुने निश्चितजस्तै देखिएपछि कतिपय कर्मचारीले यसअघि नै राजीनामा समेत दिएका छन्। बाँकी कर्मचारी पनि सम्मानजनक रूपमा सेवा निवृत्त हुन तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर, एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा प्रशासनमा ‘भ्याकुम’ अर्थात् अनुभव र संस्थागत ज्ञानको खाडल सिर्जना हुन सक्ने कर्मचारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थापन सावधानीपूर्वक गर्न नसके सरकारका निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक निरन्तरता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्छ।
सरकारको प्रस्तावले एकातर्फ लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई अवकाश दिएर निजामती प्रशासनमा नयाँ पुस्तालाई प्रवेशको अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ अनुभवी प्रशासक एकैपटक बाहिरिँदा त्यसको संस्थागत असरबारे प्रश्न उठेको छ ।
विशेषगरी सचिव, सहसचिवलगायत नीति निर्माणमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी ठूलो संख्यामा बाहिरिएमा त्यसको तत्काल विकल्प तयार छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ। कर्मचारीहरूले नयाँ जनशक्ति ल्याउनु सकारात्मक भए पनि अनुभव हस्तान्तरण, नेतृत्व विकास र प्रशासनिक निरन्तरताको स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक रूपमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ नीति अघि सारेको भए पनि हालसम्मका केही नियुक्तिलाई लिएर आलोचना हुने गरेको भन्दै कर्मचारी प्रशासनमा समेत योग्यताभन्दा निकटतालाई प्राथमिकता दिइए समस्या आउन सक्ने जानकारहरूको धारणा छ।
सरकारले एकैपटक अनुभवी कर्मचारीलाई अवकाश दिएपछि रिक्त हुने महत्वपूर्ण पदमा योग्य, सक्षम र इमानदार कर्मचारीलाई अवसर दिने कि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत निकटतालाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
सरकारका नियुक्तिमा ‘मान्नेलाई छान्ने’ प्रवृत्ति हाबी भए प्रशासनमा कम योग्य व्यक्तिको प्रवेश हुने र सक्षम कर्मचारी ओझेलमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको केही जानकारको दाबी छ।
यद्यपि, नयाँ निजामती संरचनामा हुने नियुक्ति तथा पदस्थापनको वास्तविक अवस्था कानुनी व्यवस्था, सेवा समूह, बढुवा प्रणाली र सरकारले अपनाउने कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुनेछ।
सरकारको प्रस्ताव संसदबाट पारित भएर कानुनी रूप लिनुअघि नै अध्यादेशमार्फत अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भएमा निजामती प्रशासनमा तत्काल ठूलो परिवर्तन आउनेछ।
त्यसैले अनुभवी कर्मचारीको अवकाश, पेन्सन दायित्व, प्रशासनिक रिक्तता, नयाँ जनशक्तिको प्रवेश र उच्चपदस्थ कर्मचारीको पदावधि एकैसाथ व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बन्ने देखिन्छ।
