फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुनुको कारण फिनिस र नेपवेस्टसँगको सम्झौता : चिरीबाबु

 संवाददाता    २०८३, ९ भाद्र मंगलवार १६:०५     19 जनाले पढ़िसके



Spread the love

फोहोर व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले फिनिस र नेपवेस्ट कम्पनीसँग गरेको सम्झौताका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताएका छन्।

मंगलबार मेयर्स फोरमको बैठकपछि अध्यक्ष महर्जनले निजी कम्पनीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको महर्जनले बताए।

‘नेपाल सरकारले फिनिस कम्पनी र नेपवेस्ट भन्ने कम्पनीसँग एउटा सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौता बमोजिम काठमाडौं भ्यालीभित्रको फोहोरको व्यवस्थापन नीज कम्पनीले गर्ने भन्ने थियो, छ,’ महर्जनले भने, ‘तर यसको अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भइनसकेको छैन। यसले ज्यादै नै अप्ठ्यारो पारेको छ, हम्मे-हम्मे पारेको छ।’

यो सम्झौताका कारण स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। सरकारले गरेको सम्झौताका कारण फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुनै काम गर्न खोज्दा पनि मुद्दा पर्ने गरेको उनले सुनाए।

‘यो सम्झौता अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको अवस्थामा कुनै पनि पालिकाले भ्यालीभित्रको छुट्टै किसिमको फोहोरको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ भन्न पनि कानुनी रुपमा मिलेको छैन। प्लान, कुनै पनि इक्विपमेन्ट खरीद, कुनै पनि टेण्डर गर्दाखेरि हामीलाई मुद्दा परिरहेको छ,’ महर्जनले भने।

अब नेपाल सरकारले यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘नेपाल सरकारले यो सम्झौतालाई लागू गर्ने हो या खारेज गर्ने हो निर्णय तुरुन्तै गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी आफू आ-आफ्नै व्यवस्थापन गर्छौँ,’ उनले भने।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न लागि स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकिएको छ। तर स्थानीय तहले मात्रै फोहोर व्यवस्थान गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।

‘काठमाडौँ भ्यालीभित्र १८ वटा नगरपालिका छन्, प्रत्येक नगरपालिकाले आ-आफ्नो फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनायो भने कस्तो होला? यो सम्भवको कुरा होइन, धेरै गाह्रो छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार, २०६२ सालमा नेपाल सरकारले सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरेको थियो। तर अहिले त्यसको व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्तसँग सङ्घीय सरकारले गर्न नसकेको कारणले समस्या सिर्जना भएको उनले बताए।

सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोरका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको उनले बताए। स्थानीय तहले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई क्षमताअनुसार सहयोग गरिरहेको भए पनि उनीहरूको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।