कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना गर्नेसम्बन्धी कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छिन्।
यसबारे आवश्यक छलफलहरू लगभग सम्पन्न भइसकेका र केही अन्तिम परिमार्जनपछि यो विधेयक अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित विवादहरू वर्षौँसम्म अदालतमा विचाराधीन रहने अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक चाप हुँदा यस्ता विवादहरूको समयमै सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन।
यसको मूल्य सरकार र निर्माण व्यवसायीले मात्र होइन, जनताले पनि चुकाइरहेका छन्।
‘आयोजना ढिलो हुँदा लागत बढ्छ, करदाताको पैसा नै थप खर्च हुने हो, र नागरिकले पाउनुपर्ने सार्वजनिक सेवा पनि वर्षौँसम्म पछि धकेलिन्छ’, उनले भनिन्, ‘मेरो दृष्टिमा सार्वजनिक पूर्वाधारसम्बन्धी विवाद सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको दुई पक्षीय विवाद मात्र होइन। यसको तेस्रो तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरोकारवाला जनता पनि हुन्। किनभने आयोजना ढिलो हुँदा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक, सामाजिक र अवसरगत क्षति जनताले नै व्यहोर्नुपर्छ। त्यसैले सार्वजनिक पूर्वाधारसम्बन्धी विवादको समाधानमा जनहितलाई केन्द्रमा राख्ने र छिटो निकास दिने नयाँ कानूनी संरचना आवश्यक थियो।’
यही आवश्यकता महसुस गर्दै पूर्वाधारसम्बन्धी विवादको छिटो, विशेषज्ञतापूर्ण र प्रभावकारी निरूपण गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार न्यायाधिकरणको अवधारणा अघि सारिएको उनको भनाइ छ।
यसले सर्वोच्च अदालतको चाप घटाउनेसँगै सार्वजनिक आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्न र नागरिकले सेवा समयमै प्राप्त गर्ने संवैधानिक अपेक्षालाई व्यवहारमा उतार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री गौतमले बताइन्।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले नेपाललाई विकासको युगमा डोर्याउने स्वभाविक अपेक्षा गर्न सकिन्छ किनकी यस ऐन संशोधन मार्फत हामिले विकास निर्माणमा देखिएका कानूनी अवरोध हटाउने प्रयास गरेका छौँ। सँगै पूर्वाधार न्यायाधिकरण पनि नेपाल विकास यात्राको अर्को ऐतिहासिक कडी हो’, उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक आयोजना सरकारको मात्र होइन, जनताको पनि हो। त्यसैले सार्वजनिक आयोजनामा हुने ढिलाइलाई हामी जनहितसँग जोडेर हेरीरहेका छौँ।’
