बजेटबारे आम मानिसमा एक किसिमको हाउगुजी देखिन्छ। मिडियाले पनि त्यसैअनुसार प्रस्तुत गर्दा त्यो हाउगुजी झन् बढिरहेको छ।
बजेट प्रक्रियालाई अलिकति ‘डिमिस्टिफाइ’ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अर्थ मन्त्रालयका सहकर्मी र विज्ञहरूसँग पनि हामी यसलाई सरल रूपमा बुझाउने बहस गरिरहेका छौँ– बजेट वास्तवमा के हो? सरल भाषामा, नेपाल सरकारको एक वर्षको खर्च कहाँ–कहाँ गर्ने र त्यो खर्च कसरी जुटाउने भन्ने अनुमान नै बजेट हो। तर, प्रस्तुतिका क्रममा हामी धेरै नीतिगत घोषणा पनि गर्छौँ, जसले कहिलेकाहीँ मूल उद्देश्यभन्दा बढी ध्यान तान्छ।
इतिहास हेर्दा पनि विभिन्न चरणमा बजेटले संरचनात्मक मोड दिएको देखिन्छ— सुवर्ण शमशेरको प्रारम्भिक बजेटदेखि लिएर पञ्चायतकालीन सुधार, २०४८ पछिको परिवर्तन, २०६६ मा डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको संक्रमणकालीन बजेट र २०७५ मा डा. युवराज खडिवडाले बनाएको बजेटसम्म सबैले अर्थतन्त्रको दिशा मोड्ने संकेत दिएका छन्। त्यसैले बजेटको महत्त्व सामान्य आय–व्यय अनुमानभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ।
अहिलेको सन्दर्भमा योजना आयोगले करिब १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ दिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै १९ खर्ब ६४ अर्बको थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण बजेटको आकार बढ्दै गयो तर पुनर्निर्माण सकिएपछि पनि त्यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकेनौँ। आजको अवस्थामा अनिवार्य दायित्व करिब १३ खर्ब ३० अर्ब छ, जबकि राजस्व करिब ११ खर्ब ८० अर्ब मात्र छ। यसको अर्थ, अनिवार्य खर्च धान्नकै लागि पनि ऋण वा बाह्य स्रोतको सहारा लिनुपरेको छ। सार्वजनिक वित्तीय ‘स्पेस’ अत्यन्त सीमित छ।
अर्थतन्त्रको वृद्धि अहिले करिब ३.७ प्रतिशतकोे हाराहारीमा छ। आगामी वर्ष ५ देखि ५.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ। मुद्रास्फीति जोड्दा अर्थतन्त्रको आकार आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७३–७४ खर्ब पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा १९–२० खर्बको सार्वजनिक लगानीले ७० खर्बभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रलाई कति उद्वेलित बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो। त्यसका लागि सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर र प्रभावकारिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। ७० खर्ब हाराहारीको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नयाँ ढंगले सोचेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर त्यसैअनुसार तयारी गरिरहेका छौँ।
अहिले हाम्रो चुनौती भनेको ‘अलोकेटिभ इफिसिएन्सी’ सुधार गर्नु हो। सार्वजनिक खर्च कहाँ, कसरी र कति प्रभावकारी ढंगले विनियोजन हुन्छ। अहिले हेर्दा हामी आउन पनि अलि ढिलो भएछ भन्ने लागेको छ। गत माघ तिरबाटै हेर्न पाएको भए अलि धेरै आयोजनाहरूमा पुनर्विचार गर्न सकिने रहेछ। केही ढिलो भए पनि निष्प्रभावी आयोजना हटाउने, प्राथमिकता पुनर्निर्धारण गर्ने प्रयासमा छौँ। सीमित स्रोतबाट अधिकतम प्रभाव निकाल्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ।
सार्वजनिक खर्चका दुई प्रमुख उद्देश्य छन्। पहिलो, आर्थिक वृद्धि ‘ट्रिगर’ गर्नु हो। दोस्रो, असमानता घटाउनु। अवसरको असमानता घटाउन स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, वित्तीय पहुँच र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्छ।
कर सुधार (ट्याक्स रिफर्म)मा गम्भीर रूपमा लागेका छौँ। अत्यधिक करका दरले कहिलेकाहीँ राजस्व बढाउने होइन, उल्टै घटाउने गरेका पनि उदाहरण छन्। व्यक्तिगत आयकरदेखि भन्सार र अन्य कर संरचनामा सुधार आवश्यक देखिएको छ। ‘ट्याक्स आर्किटेक्चर’लाई सरल, पारदर्शी र तर्कसंगत बनाउने दिशामा काम भइरहेको छ। करका दर अवैज्ञानिक भए भन्ने गुनासाहरू छन्।
आयकर ३९ प्रतिशतसम्म छ। सवारी साधनमा २५० प्रतिशतसम्म कर लागिरहेको छ। दर घटाउँदा राजस्व घट्छ भन्ने हाम्रो स्थिर मान्यता छैन। तर, हामी सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेका छौँ। तर, कोर्स करेक्सन गरेर बोल्ड रिफर्म गर्ने आँट गरिरहेका छौं।
विदेशी अनुदान घट्दो क्रममा छ। अहिले अधिकांश सहयोग ‘कन्सेसनल लोन’मा रूपान्तरित भएको छ। त्यसैले स्रोत व्यवस्थापनमा अझ यथार्थवादी हुनुपर्ने अवस्था छ।
हाम्रो नीति पाँच प्रमुख स्तम्भमा आधारित छ। सुशासन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, समतामुखी सामाजिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी।
सुशासनमा हामी ‘जिरो टोलरेन्स’का साथ अघि बढिरहेका छौँ। वर्षौदेखि चल्दै आएको लुटतन्त्रलाई सच्याउने पक्षमा छौँ। सबै क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गरेर जाने पक्षमा छौँ। आगामी दिनमा कानुनी जटिलता कम गर्ने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने र नागरिक–मैत्री प्रशासन निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
अहिले व्यवसायीहरू डराएको भन्ने टिप्पणी आइरहेको छ। गल्ती नगरेका इमानदार व्यवसायीले कुनै डर मान्नुपर्दैैन। तर उद्योग व्यवसायको आवरणमा अपराधी नै बनेर हिँडेकाहरू मात्रै डराए हुन्छ। उद्योग व्यवसायको आवरणमा अपराधी भएर हिँड्नेलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन।
हामीले पाँच–सात वर्षसम्म ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि कायम गरेर अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने भनेका छौँ। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि केही महत्वाकांक्षी हो तर, असम्भव होइन। विश्वका केही देशहरूले २५ वर्षसम्म यस्तो वृद्धि कायम गरेका उदाहरण छन्। नेपालले पनि कम्तीमा ५–७ वर्ष निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ। यसका लागि सार्वजनिक लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘फर्मलाइजेसन’ हो। नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४०–५० प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान छ। यसलाई औपचारिक बनाउँदा मात्र राजस्व, रोजगारी र समग्र वृद्धि दिगो हुन्छ। आगामी पाँच–सात वर्षमा १०–१२ लाख गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि–आधारित उद्योग र खानीजस्ता क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारीको सम्भावना छ।
मध्यम वर्गको सुरक्षा र विस्तार पनि हाम्रो प्राथमिकता हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित नगरी दिगो विकास सम्भव हुँदैन। त्यस्तै, प्रवासी नेपालीलाई ‘सफ्ट पावर’का रूपमा उपयोग गर्ने सोच पनि छ।
त्यसैले, १९–२० खर्बको बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी पुँजी परिचालन गर्न नयाँ वित्तीय साधनहरू प्रयोग गर्ने तयारीमा छौँ। निष्क्रिय कोषहरू परिचालन गर्ने, वैकल्पिक लगानी साधन विकास गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने रणनीति छ।
हाम्रै संस्थाहरूमा पर्याप्त ‘आइडल फन्ड्स’ रहेका छन्। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल), नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत छन्। विद्युत प्राधिकरणले ग्रिन एनर्जी विस्तार गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि छन्। नागरिक लगानी कोषलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र त्यसैमार्फत वैकल्पिक वित्तीय साधनहरू परिचालन गर्ने हाम्रो सोच छ।
एनआरएन समुदायलाई पनि हामीले उत्साहित गरेका छौँ। विश्वास र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ उनीहरू अगाडि आउन चाहिरहेका छन्। सोबरेन वेल्थ फण्ड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय लगानी स्रोतहरूबाट पनि सकारात्मक संकेतहरू आएका छन्। विशेषगरी, एनआरएनहरूसँग मात्र करिब २३ अर्ब डलरबराबरको निक्षेप रहेको अनुमान छ, जसलाई लगानीतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ।
हेजिङका लागि प्रारम्भिक चरणमा हेजिङ फण्डमार्फत अभ्यास सुरु गर्ने सोच पनि छ। समग्रमा, पुँजी निर्माणका लागि स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी तीनै स्रोतलाई एकसाथ परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि जे आवश्यक पर्छ, त्यो गर्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ।
यसरी संरचित तयारी, स्पष्ट नीतिगत घोषणा र सैद्धान्तिक आत्मविश्वासका साथ पाँचवटा बृहत् पक्षकै सेरोफेरोमा रहेर हामी आर्थिक राजकाजको यो जहाजलाई सही दिशातर्फ मोड्ने प्रयासमा लागेका छौँ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
