नेकपा एमालेले बागमती किनाराबाट सुकुम्बासीलाई बलपूर्वक हटाउने कुरा संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
केन्द्रीय प्रेस संयोजक मीनबहादुर शाहीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गरिब, विपन्न तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टी कडा आपत्तिसहित घोर भर्त्सना प्रकट गर्दछ ।’
सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको जटिल विषय भएको भन्दै एमालेले यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दीगो र न्यायोचित हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
‘बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त र आपत्तिजनक छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको न्यायोचित र दिर्घकालिन समाधानका लागि रास्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बिषय हामी स्मरण गराउन चाहान्छौँ ।’
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्तिः
सरकारद्वारा सुकुम्बासी बस्तीहरू जबर्जस्ती तथा बलपूर्वक हटाउने कार्यप्रति नेकपा (एमाले)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस प्रकारको कदमले नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ।
गरिब, विपन्न तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टी कडा आपत्तिसहित घोर भर्त्सना प्रकट गर्दछ । सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको जटिल विषय भएकाले यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन सक्दैन।
बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त र आपत्तिजनक छन्। यसको न्यायोचित र दिर्घकालिन समाधानका लागि रास्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बिषय हामी स्मरण गराउन चाहान्छौ ।
जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनसक्दैन् । प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपुर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, बालाबलिका, महिला, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका संबेदनशील समुदायको विशेष संरक्षण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ । नेपालको संबिधान र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न हामी आव्हान गर्दछौ ।
तर्सथ सुकुम्बासी हटाउन बल प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न , दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार तथा सुकुम्बासीव्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न नेकपा (एमाले) माग गर्दछ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी मानवीय र न्यायोचित समाधान खोज्न हामी माग गर्दछौ ।
नेकपा (एमाले) सधैं सामाजिक न्याय, समानता र जनअधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। सुकुम्बासी समुदाय तथा नागरिकमाथि अन्याय हुने कुनै पनि कदमको हामी सशक्त रूपमा विरोध गर्दछौ। यसरी बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी समुदायलाई विश्थापित गराउँदा गम्भिर बिबाद सिर्जना हुन सक्ने बिषयप्रति सचेत रहन र संयुक्त रास्ट्र संघीय मानवअधिकार सम्बन्धि मुल्य र मान्यता, र हाम्रा संबैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकारहरूको गम्भिर उलंघन नगर्न हामी खबरदारी गर्दछौं ।
