जेन-जी आन्दोलनले देशमा दशकौँदेखि थन्किएको राजनीतिक चेतनालाई पुनः जगाउने कार्य गरेको थियो । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म युवाहरूको एउटा पुस्ता देश र जनताको भविष्यमाथि जिम्मेवार बनेर उठेको त्यो क्षण नेपाली इतिहासमा दुर्लभ उदाहरणका रूपमा स्मरण रहिरहनेछ । ‘अब पुराना नेताहरू होइन, नयाँ पुस्ताले देश चलाउँछ’ भन्ने जनअवाजले सडकमै नयाँ विचारको जन्म गराएको थियो । उनीहरूको माग केवल सरकार परिवर्तन होइन, राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन गर्ने थियो । पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी शासन व्यवस्था निर्माण गर्ने आकांक्षासहित ।
युवाहरूले आफूलाई कुनै राजनीतिक दलको पुछर होइन, स्वतन्त्र शक्ति, विवेकशील नागरिक र परिवर्तनका वाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूमा नेताको भाषण होइन, सहकर्मीको चेतना थियो, नारा होइन, विचार थियो र आक्रोशमा पनि आशा मिसिएको थियो । त्यसैले जेन-जी आन्दोलनले यथार्थमा नेपालको राजनीति र शासन प्रणालीमा नयाँ अध्याय लेख्ने सम्भावना बोकेको थियो- सम्भवतः २०६२/६३ को आन्दोलनपछि देखिएको सबैभन्दा शक्तिशाली जनसंगठनको रूपमा । तर, त्यो सम्भावना २३ गतेको दमनपछि क्रमशः क्षय हुँदै गयो । जब सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग गर्यो, त्यसले आगोमाथि पेट्रोल हाल्ने काम गर्यो । निर्दोष युवाको मृत्युले आन्दोलनलाई भावनात्मक र क्रान्तिकारी दिशामा मोडिदियो । तर, २४ गतेको बिहान देशले जुन दृश्य देख्यो । त्यो कुनै पनि सचेत नागरिकका लागि पीडादायी र लाजमर्दो थियो । राज्यका केन्द्रीय प्रतीकहरूमाथि हमला गरियो । सिंहदरबार, जहाँबाट जनताको प्रशासन चल्थ्यो, सर्वोच्च अदालत, जहाँ न्यायको खोजी हुन्थ्यो र संसद् भवन, जहाँ जनता प्रतिनिधित्व गर्थे । ती सबै संरचनाहरू एकैपटक आगोको लप्कामा परे । दर्जनौं ऐतिहासिक भवन, सरकारी अभिलेख, संविधान र कानुनी कागजात जले । त्यस दिनको विनाश केवल भवनको क्षति होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रहार थियो ।
२३ गतेको दमनले जन्माएको आक्रोश २४ गते हिंसामा परिणत भयो र त्यस हिंसाले जेन-जी आन्दोलनको नैतिक श्रेष्ठता नै हरायो । आन्दोलनको मर्म, जसले प्रणाली परिवर्तन र सुशासनको सपना बोकेको थियो, त्यसैमा अवसर खोज्ने आपराधिक समूहहरूले कब्जा गरे । केहीले आन्दोलनको नाममा राज्यसंरचनामाथि प्रतिशोधको युद्ध चलाए, जसले जनताको सहानुभूति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भरोसा पनि हरायो । तर, सबै युवाहरू एकै कोटीका थिएनन् । जेनजीका असल विचार र नैतिक मूल्य बोकेका अग्रपंक्तिका युवाहरूले २४ गतेको हिंसात्मक घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाए । उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भने, ‘हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो, यो विध्वंश हाम्रो होइन, यो घुसपैठियाहरूको षड्यन्त्र हो ।’ वास्तवमै, यो घुसपैठ र योजनाबद्ध तोडफोडको परिणाम थियो भन्ने तथ्यपछि धेरै अनुसन्धान र प्रतिवेदनहरूले पनि पुष्टि गरे । तर, क्षति भइसकेको थियो । जनताको विश्वास, राष्ट्रिय सम्पदाको विनाश, र आन्दोलनको वैचारिक शुद्धता, सबै गुमिसकेको थियो । त्यस घटनाले युवाहरूको संघर्षलाई ‘अपरिपक्वता र अस्थिरता’को प्रतीक बनाइदियो, जसको फाइदा फेरि पुरानै दलका पुरानै नेताहरूले लिए । उनीहरूले जेन-जी आन्दोलनको असफलतालाई देखाएर जनतालाई सन्देश दिए । ‘राजनीति हामीले मात्र चलाउन सक्छौं ।’ यसो भनेर पुराना शक्तिहरूले आफ्ना असफलता ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । तर, वास्तविकता के हो भने । जेन-जी आन्दोलनले नेपाली जनमानसमा एउटा गहिरो घाउका साथै एउटा गहिरो प्रश्न छोडेको छ : के नेपालको युवा चेतनालाई सधैं असफलतामा मात्र परिणत गर्नुपर्ने हो ?
आज पनि विश्वविद्यालयका गलियारामा, गाउँका चौतारामा र सामाजिक सञ्जालका बहसहरूमा त्यो प्रश्न गुञ्जिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनका सहभागीहरू अहिले विभिन्न क्षेत्रमा छन् । कोही विदेश पलायन भएका छन्, कोही निजी क्षेत्रमा सफल उद्यमी बनेका छन्, कोही राजनीतिक रूपमै पुनः सक्रिय भएका छन् । तर, सबैका आँखामा एउटा साझा अपूर्ण सपना छ । देशमा जवाफदेही शासन र पारदर्शी नेतृत्वको पुनर्जन्म ।
२४ गतेको विनाशले आन्दोलनको गौरव गुमाए पनि, त्यसले एउटा यथार्थ उजागर गर्यो । देशमा राजनीतिक असन्तोष गहिरो भइसकेको छ । जब राज्य युवा पुस्ताको आवाज नसुन्ने र न्याय माग्नेहरूलाई अपराधी ठहर गर्ने प्रवृत्तिमा रहन्छ, तब जुनसुकै आन्दोलन पनि विष्फोटक बन्न सक्छ । जेन-जी आन्दोलनले नेपाललाई एउटा कठोर पाठ सिकायो । परिवर्तनका लागि आक्रोश चाहिन्छ, तर त्यो आक्रोशले विवेक गुमाउँदा आन्दोलन अपराधमा परिणत हुन्छ । अब आवश्यक छ, जेनजीहरूको भावनात्मक ऊर्जा र बुद्धिजीवी चेतनालाई एउटै बाटोमा जोड्ने नेतृत्व उदाउनु । त्यो नेतृत्वले युवा पुस्ताको निराशालाई दिशानिर्देश दिन सक्नुपर्छ, जसले लोकतन्त्रलाई ध्वस्त होइन, सुदृढ बनाओस् । यदि त्यस दिनको विनाशबाट हामीले पाठ सिक्यौं भने, जेनजी आन्दोलन असफल होइन, एउटा आवश्यक मोड बन्नसक्छ । जसले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि चेतनाको पुनर्जागरण गराउनेछ । तर यदि हामीले फेरि पनि इतिहासबाट नसीखेँ भने, त्यो २४ गतेको धुवाँ अझै देशको भविष्यमाथि छरिएको देखिनेछ ।
राजनीतिक नेतृत्वको यो वर्तमान अवस्था नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको सबैभन्दा नाजुक मोड हो भन्न सकिन्छ । दशकौंसम्म दलहरूको संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरू आज आफ्नै संरचनाभित्रैबाट खिइँदै गएको अनुभूति जनतामा छ । जनताको विश्वास हराउँदै गएको छ, युवाहरूको आशा मरेको छ र नेताहरूको नीतिगत दृष्टि संकुचित बनेको छ । देशमा नीति होइन, निजत्व बोलिरहेको छ; विचार होइन, स्वार्थ हावी भएको छ ।
राजनीतिक दलहरू अहिले केवल नामका संस्थाहरूमा सीमित छन् । विचारशून्य, संगठनहीन र दिशाविहीन । पुराना नेताहरू दलका निजी सम्पत्ति जस्तै बनेका छन्, जहाँ नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा पुग्ने ढोका बन्द छ । यही कारणले दलहरू जनताको भावनासँग टाढा गएका छन् र सडकमा आन्दोलनले संस्थागत राजनीतिभन्दा बढी प्रभाव पार्न थालेको छ । जेन–जी आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन, किसान आक्रोश, श्रमिकको असन्तोष । यी सबै त्यही राजनीतिक रिक्तता र नेतृत्वहीनताको नतिजा हुन् । २३ र २४ गतेका घटनाले दलहरूको असफलता झन् स्पष्ट बनायो । जहाँ जनता सुरक्षा खोज्दै थिए, त्यहाँ नेताहरू आपसी आरोप-प्रत्यारोपमा व्यस्त रहे । एकपक्षले आन्दोलनलाई विदेशी षड्यन्त्रको नाम दियो, अर्काले सरकारले जनताको आवाज दबाएको आरोप लगायो । तर, दुवै पक्षले आत्म समीक्षा गर्ने प्रयास गरेनन् कसरी युवा पुस्ता प्रणालीमाथि यति आक्रोशित भयो, न किन राज्यप्रतिको भरोसा शून्य हुँदै गयो । यस्तो बौद्धिक र नैतिक दिवालियापनका बीचमा देश नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । नेतृत्वको कमजोरीको प्रभाव अब केवल राजनीतिक वृतमा सीमित छैन; प्रशासन, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनासम्म फैलिएको छ । नीति-निर्णय प्रक्रियामा अलमल छ, कर्मचारीतन्त्र दिशाहीन छ, र जनताको मनमा असुरक्षाको भाव हावी छ । लगानीकर्ता डराइरहेका छन्, विकासका योजना ठप्प छन्, र वैदेशिक कूटनीतिक सम्बन्धहरू पनि असन्तुलित बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले स्थायित्व, दृष्टि र इमानदारी खोजिरहेका छन् । तर, नेताहरूको भाषणले होइन, आचरणले उनीहरूलाई निराश बनाएको छ । २१ फागुनको निर्वाचन अहिले आशाको एउटा सानो ज्योति हो, तर त्यो ज्योति पनि अस्थिर हावाले निभाउने खतरा बढ्दै गएको छ ।
निर्वाचनको मिति तोकिए पनि, त्यसका लागि आवश्यक मानसिक, संस्थागत र सुरक्षा वातावरण बन्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोग असहाय देखिन्छ, दलहरूबीच सहकार्यको सम्भावना क्षीण छ र जनताको मनमा ‘मत दिएर के हुन्छ’ भन्ने निराशा गहिरिँदै गएको छ ।
यदि यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख दलहरूले आफ्नो विगतबाट नसिखे भने, देश पुनः राजनीतिक संक्रमणको दलदलमा फस्नेछ । बाह्य शक्तिहरूले फेरि आन्तरिक द्वन्द्वको लाभ उठाउनेछन् र नेपाल पुनः प्रयोगशाला बन्ने खतरा छ । यस अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वको खोज केवल निर्वाचनमार्फत सम्भव छैन, यसको मूल समाधान नेतृत्वको आत्मपरिवर्तन र संस्थागत पुनर्संरचनामा निहित छ ।
लोकतान्त्रिक शासकीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन दलहरूले पहिले आफ्ना आन्तरिक संरचना शुद्ध गर्नुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आन्तरिक लोकतन्त्र पुनःस्थापित नगरेसम्म दलहरू जनताका प्रतिनिधि होइन, सत्ता-लोभी समूहका रूपमा मात्र देखिनेछन् । त्यसका लागि पुराना नेताहरूले सत्ताको आसक्ति त्याग्नुपर्छ र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने साहस देखाउनुपर्छ । नेपालको लोकतन्त्र अहिले एक दिशाहीन यात्रामा छ- जहाँ गन्तव्य अस्पष्ट छ, तर जोखिम स्पष्ट छ । देशलाई निकास दिनसक्ने शक्ति दलहरूकै हातमा छ, तर ती दलहरू आफ्नै अस्तित्व संकटमा फँसेका छन् । यस्तो समयमा जनताले प्रतीक्षा गरिरहेका छन । कुनै व्यक्तिको होइन, एउटा जिम्मेवार, सत्यनिष्ठ र दूरदर्शी नेतृत्वको, जसले केवल सत्ता होइन, देशको भविष्य देख्ने आँखा राख्दछ । यदि अहिलेको यो अस्थिरता र अविश्वासको चक्र नटुट्ने हो भने, २१ फागुनको निर्वाचन पनि केवल एक औपचारिकता बन्नेछ-जसले नयाँ म्यानमा पुरानो असफलतामात्र दोहोर्याउनेछ ।
जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ विचार र ऊर्जाको लहर ल्याएको थियो । त्यो केवल सडकमा उत्रिएका केही युवाको असन्तुष्टि थिएन, त्यो त दशकौंको भ्रष्टाचार, असमानता र असफल नेतृत्वप्रति जनताको मौन आक्रोशको विष्फोट थियो । आन्दोलनका दिनहरूमा शहरका गल्ली र विश्वविद्यालयका प्रांग्रणहरूमा गुञ्जिएको ‘हामी नै परिवर्तन हौं’ भन्ने स्वरले देशको राजनीति हल्लाएको थियो ।
युवाहरूले दलका साँचाहरू र पुराना नेताहरूको ढाँचा तोड्न खोजेका थिए । उनीहरू आफ्नो भविष्य आफैँ लेख्ने संकल्पमा थिए । तर, २३ र २४ गतेका घटनाले त्यो चेतनाको दिशानिर्देशन बिगारिदियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र त्यसपछि उत्पन्न अराजक प्रतिक्रियाले आन्दोलनको नैतिक उचाइ ध्वस्त पारिदियो । जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गर्नुअघि नै त्यसले आफ्नो गति र गौरव दुवै गुमायो । तर, त्यो आन्दोलनले देशका युवाको राजनीतिक आत्मा जगायो । त्यसले प्रश्न उठायो, ‘के देश सधैं पुराना अनुहारहरूको बन्धक रहिरहने हो ? के नेतृत्व परिवर्तनको समय आएको छैन ?’
आज त्यो प्रश्न अझै सान्दर्भिक छ । प्रमुख दलहरू- चाहे कांग्रेस होस्, एमाले होस् वा माओवादी- सबै आन्तरिक रूपमा अस्थिर, थकित र विभाजित अवस्थामा छन् । दलका संगठनात्मक संरचना खोक्रा छन्, विचारका स्तम्भ भत्किएका छन्, र नेताहरूको प्राथमिकता देश होइन, सत्तामा टिकिरहने जुक्ति हो ।
राजनीतिक नेतृत्व अहिले अभूतपूर्व रूपमा कमजोर बनेको छ । दलका कार्यालयहरू जलाइएका छन्, नेताका निवाशहरू ध्वस्त पारिएका छन्, र कार्यकर्ताहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रासमा छन् । यो केवल आन्दोलनको परिणाम होइन, वर्षौंको असफल शासन, दल-द्वारा कब्जा गरिएको राज्य संयन्त्र र जनभावनाको उपेक्षाको नतिजा हो ।
जनता अब नेताको भाषण होइन, आचरण हेर्छन् । उनीहरू स्थायित्व, जवाफदेही नेतृत्व र परिणाममुखी शासन खोजिरहेका छन् । तर नेताहरू भने अझै आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिएका छन् । यो आरोप–प्रत्यारोपको खेलले देशलाई निकास होइन, अझै गहिरो संकटतर्फ धकेल्दै छ ।
२१ फागुनको निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको अवसरका रूपमा लिन सकिन्थ्यो, तर त्यसको तयारी कमजोर छ । दलहरूबीचको अविश्वास, परस्पर द्वेष र बाह्य प्रभावप्रतिको संवेदनशीलता अझै उस्तै छ । निर्वाचन आयोग निष्प्रभावी जस्तो देखिन्छ र सुरक्षाको वातावरण पनि सुनिश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा जनताको मत केवल औपचारिकता बन्ने खतरा बढ्दो छ । राजनीतिक दलहरू कमजोर हुनुभनेको लोकतान्त्रिक शासनको मेरुदण्ड कमजोर हुनु हो । जब पार्टीहरू विचारविहीन र नेताकै अधीनमा सीमित हुन्छन्, तब संस्थागत लोकतन्त्र मृतप्राय हुन्छ । नीतिगत स्थायित्व हराउँछ, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता हराउँछ र अन्ततः शासन प्रणाली नै अविश्वसनीय बन्छ । यही कारण अहिले जनता राज्यबाट टाढा, र राज्य जनताप्रति असंवेदनशील भएको छ ।
राजनीतिक अव्यवस्थासँगै नेपाल अहिले भूराजनीतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त संवेदनशील मोडमा छ । उत्तर र दक्षिणका छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । भारत आफ्नो परम्परागत प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ, चीन आफ्नो आर्थिक पहुँच र पूर्वाधार परियोजनामार्फत दक्षिणतर्फ प्रवेश गर्दैछ र पश्चिमी राष्ट्रहरू लोकतन्त्र, मानवअधिकार र वैदेशिक सहयोगका माध्यमबाट रणनीतिक प्रभाव बढाउँदैछन् ।
नेपाल जसले विगतमा गुटनिरपेक्षताको नीति अपनाएर सन्तुलन कायम गर्न खोजेको थियो, अहिले ती शक्तिहरूको हित-संघर्षको बीचमा फसेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर नेतृत्वले बाह्य प्रभावलाई झनै सहज बनाएको छ । विदेशी शक्तिहरूको दबाब र आन्तरिक विभाजनबीच नेपालको निर्णय-स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुँदै गएको छ ।
भूराजनीतिक दृष्टिले नेपाल आज संकटमा उभिएको छ-जहाँ एकातिर स्थायित्व र आत्मनिर्णयको बाटो छ, अर्कातिर विभाजन र परनिर्भरताको जोखिम। यदि आन्तरिक एकता कायम हुनसकेन भने, बाह्य शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिक दिशालाई आफ्नो हितअनुसार मोड्ने खतरा अझ बढ्नेछ । त्यसैले, यो केवल आन्तरिक स्थायित्वको प्रश्न होइन-यो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानको पनि प्रश्न हो । देशले अब आरोप-प्रत्यारोपको राजनीतिलाई होइन, सहकार्य र जिम्मेवारीको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सत्तापक्ष होस् वा विपक्ष, सबै दलहरूले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि एकसाथ सोच्नुपर्छ । नेपालजस्तो विविध र संवेदनशील मुलुकमा साझा राष्ट्रिय सहमति बिना स्थायित्व सम्भव छैन ।
यदि निर्वाचन नै निकासको बाटो हो भने, त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मा सबै दलहरूको समान हुन्छ । सरकारले निष्पक्षताको विश्वसनीयता स्थापना गर्नुपर्छ-प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ, सुरक्षामा पारदर्शिता देखाउनुपर्छ र जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नुपर्छ । विपक्षी दलहरूले पनि जिम्मेवार भूमिकामा रहँदै जनमतमा जाने साहस देखाउनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र सुशासनको स्थापनाका लागि अब साझा दृष्टिकोण अपरिहार्य छ । नेताहरूले अब एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने होइन, देशका लागि हातेमालो गर्नुपर्ने समय आएको छ । जनताले नेताबाट नारा होइन, समाधान खोजिरहेका छन् ।
नेपालले अतीतमा पनि यस्ता कठिनाइ पार गरेको छ, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक पुनर्जागरण, सबैले यही सन्देश दिएका थिए कि जब जनता एकजुट हुन्छन्, तब प्रणाली बदल्न सक्छ । आज फेरि त्यही मोडमा नेपाल उभिएको छ- भिन्नता केवल यति हो कि अहिले जनता होइन, नेताहरू कमजोर छन् । तर, आशा अझै मरेको छैन । युवाहरू अझै सोचिरहेका छन्, ‘कसरी देशलाई नयाँ बाटोमा लैजाने ?’ नागरिक समाज अझै सक्रिय छ र बौद्धिक चेतना मरेको छैन ।
यदि दलहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर सहकार्य गर्नसके र राज्य संयन्त्रले निष्पक्षता देखायो भने, नेपाल फेरि स्थायित्व र समृद्धिको यात्रातर्फ फर्कन सक्छ । सफल लोकतन्त्र केवल मतपेटिका भरमा होइन, आचरण र जिम्मेवारीमा टिक्छ । नेपालले पनि अब त्यही बाटो रोज्नुपर्छ-जहाँ विचार बलियो होस्, नेतृत्व इमानदार होस् र देशभक्ति केवल भाषणमा होइन, नीतिमा देखियोस् । नेपाल अहिले अस्थिरताको अँध्यारो मोडमा छ तर सम्भावनाको बिहान टाढा छैन । यदि दलहरूले आत्मालोचना गरे, नेतृत्वले साहस देखायो र जनताले पुनः विश्वास गरे, नेपाल फेरि उठ्नेछ–नारा होइन, कार्यबाट वाचा होइन, निर्णयबाट । यही बाटोले मात्र देशलाई स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको दिशामा डोर्याउन सक्छ ।
(लेखक डा. उपाध्याय विश्वकीर्तिमानी लेखक तथा गितकार हुन हुन)
