सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा इलाम क्षेत्र नं १ बाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार झलनाथ खनालले निर्वाचन परिणामको विषयलाई लिएर आक्षेप लगाउनु शोभनीय नभएको टिप्पणी गरेको छ ।
खनालले निर्वाचन बदर गरी पुनः मतदानको मागसहित दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निर्वाचनबाट इच्छित परिणाम नआएकै आधारमा तथ्यहीन आरोप लगाउन नहुने भनी टिप्पणी गरेको हो ।
खनालले २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा इलाम १ बाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यहाँ उनलाई हराएर नेकपा एमालेका उम्मेदवार महेश बस्नेत निर्वाचित भएका थिए ।
१३६ वटा मतदान केन्द्रमा खसेको जम्मा मत ५९ हजार ५८८ रहे पनि गणना गर्दा ५९ हजार ७०५ मत देखिएकोले यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको उनको मुख्य जिकिर थियो । केन्द्रमा खसेको मत र गणना गरिएको मतको सङ्ख्या नमिलेको, मतगणनामा ४९८ मतपत्र घटीदेखि ८२४ बढी देखिएबाट पनि मतपत्रको दुरुपयोग भएको देखिएको उनको दाबी थियो ।
‘नेपालको संविधानले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी दिने विशेष व्यवस्था गरेको छ । न्यायपालिकाको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निर्वाचन व्यवस्थापनको बृहत्तर जिम्मेवारी दिइनुको पछाडि निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता एवं निष्पक्षता कायम गर्ने गहन उद्धेश्य रहेको छ, हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा पराजित हुने अवस्था देखिएपछि कुनै उम्मेद्वारले वस्तुपरक र तथ्यपरक आधारबिना निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएको, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी र विश्वसनीय नभएको भनी आरोप लगाउनु शोभनीय हुँदैन ।’
निर्वाचन परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउने स्वतन्त्रता भए पनि त्यस्तो असन्तुष्टि प्रचलित कानुनले तोकेको विधि पुर्याएर सोही समयमा व्यक्त गर्नुपर्ने अदालतले भनेको छ । ‘विशेषतः न्यायिक जिम्मेवारीमा रहेका जिल्ला न्यायाधीश जस्ता उच्च पदाधिकारी र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूमाथि तथ्य र प्रमाणमा आधारित नरही गोश्वारा रूपमा लगाइएका आरोपहरू न्यायोचित र विवेकसम्मत् मान्न सकिँदैन, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
‘हरेक मतदानको समयमा उम्मेदवारका प्रतिनिधि वा एजेन्टहरू हरेक बुथमा रहने व्यवस्था हुन्छ। सो बखत मतदान हुँदा कुनै मतदान केन्द्र (बुथ) मा उजुरकर्ताले भनेजस्तो निर्वाचन स्वच्छ नभएको भनी उजुर वा विरोध भएको भन्ने निवेदकले पेस गरेका कुनै कागजातहरूबाट देखिँदैन। वस्तुतः निर्वाचनमा भएको मतदानलाई उजुरकर्ताले स्वीकार गरेको नै पाइयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मतपेटिकालाई सुरक्षित साथ मतगणनास्थलसम्म पुर्याउँदा पनि उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई समेत रोहवरमा राखिएकै हुन्छ। यस विषयमा पनि उजुरकर्ताले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन। मतपेटिकाहरुमा भएको शिल कतै टुटेफुटेको वा मतदान केन्द्रबाट मतगणनास्थलसम्म ल्याई पुर्याउँदा सो मतपेटिकामा कतै कसैले हस्तक्षेप गरेको भन्ने पनि उजुरी निवेदनमा उल्लेख भएको पाइँदैन । मतगणनाको क्रममा समेत कहीँकतै धाँधली भएको भन्ने उजुरीमा देखिँदैन ।’
मतगणनाको काम समाप्त हुनै लाग्दा आएको परिणामबाट आफू निर्वाचनमा पराजित हुने संकेत देखिएपछि सम्पूर्ण निर्वाचनको कामकारबाहीलाई ठिक ढंगबाट नभएको, स्वच्छ नभएको, निष्पक्ष नभएको भनी उजुर गर्नु मनासिव नहुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
