नेपाली सेनाले सुकुम्बासी बस्तीको विवरण संकलन गरिरहेको पाइएको छ। विभिन्न जिल्लास्थित गणबाट सुकुम्बासीको विवरण उपलब्ध गराइदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको भेटिएको हो।
बज्रदल गण इमाननगर ब्यारेक, बाँकेले बर्दियाका सबै पालिकामा विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। सेनानी चोलेन्द्र कार्कीले पठाएको पत्रमा सुकुम्बासी बस्तीको स्थान, बस्ती बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण माग गरिएको छ।
सेनाले माग गरे अनुसारको विवरण उपलब्ध गराइसकेको बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादवले बताए। ‘हामीलाई विवरण माग गर्दै सेनाले पत्र पठाएको थियो। हामीले माग गरे अनुसारको विवरण उपलब्ध गराइसकेका छौँ। हाम्रो नगरपालिकामा त्यसरी बसेका पाँच हजार पाँच सय जति छन्’, यादवले भने, ‘हामीले विवरणमा यो कुराहरू पठाइसकेका छौँ।’
बर्दियाका दुई वटा गाउँपालिका र ६ वटा नगरपालिकामा सेनाले एकसाथ पत्राचार गरेको थियो। पत्रमा काठमाडौँका नदी किनारबाट सुरक्षाकर्मीले सुकुम्बासी बस्ती हटाएको समेत स्मरण गराइएको छ।
नेपाल सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने, वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रुपमा स्थायी जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता विषय समावेश भएअनुसार कार्यान्वयनको क्रममा रहेको सेनाको पत्रमा उल्लेख छ।
वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी, किनार तथा सार्वजनिक स्थलमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको बेहोरा समेत उल्लेख छ। ‘बर्दिया जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित सुकुमवासी बस्तीहरू सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेको हुँदा देहाय अनुसारको विवरण २०८३ वैशाख १४ गतेभित्रमा गणलाई उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार नै सेनाले विवरण संकलन गरेको दाबी गरे। ‘त्यो जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितिले गरेको विषय हो। आ–आफ्नो जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितिले विवरण अद्यावधिक गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिले नेपाली सेनाको पनि करसाव हुने भएकाले त्यही हिसावले वर्कआउट भएको छ’, प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘सेनाले पठाएको पत्र पनि यहीसँग जोडिएको विषय हो।’
तर बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले भने जिल्लामा सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्ने निर्णय प्रशासनले नगरेको बताए। ‘सुकुम्बासीको विवरण हामीले कहाँ संकलन गर्ने हो त? यो त सुकुम्बासी आयोगले गर्ला नि!’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले भने, ‘जिल्लामा सेनाले पालिकालाई विवरण उपलब्ध गराइदिनु भनेर पत्राचार गरेको विषयमा मलाई थाहा भएन। जिल्ला सुरक्षा समितिले यस्ता विवरण माग भनेर भनेको छैन।’
उनले जिल्लामा अतिक्रमण भएका सरकारी जग्गाको विवरण भने प्रशासनले आफ्नै च्यानलबाट संकलन गरिरहेको बताए। ‘पालिकाको जग्गा अतिक्रमण भएको भए ती पालिकाले पठाउँछन्, अन्य सरकारी निकायको जग्गा अतिक्रमण भएको छ भने ती कार्यालयले पठाउँछन्। हामी यसरी जग्गाको विवरणचाहिँ संकलन गरिरहेका छौँ’, हमालले भने।
