नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक जटिलताहरूमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकको ६१ औँ र ६२औँ प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा उनले बेरुजुको चाङ हटाउन कानुनी र नीतिगत स्पष्टताको माग गरेका हुन् ।
बास्कोटाले सैद्धान्तिक बेरुजुका नाममा नीतिगत र कानुनी झमेला देखाएर वर्षौँसम्म बेरुजु कायम राख्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
उनले भने, ’सैद्धान्तिक बेरुजु भनेको नीतिगत कारण, कानुनी झमेला वा कानुन बाझिएको अवस्थामा देखिन्छ । यस्ता विषयलाई समितिमा ल्याएर छलफल गर्नुभन्दा सरकारले नै कानुनी सुधार गरेर समाधान गर्नुपर्छ ।’
उनले कर्मचारी सरुवाको अस्थिरताले बेरुजु फर्छ्यौटमा गम्भीर प्रभाव पारेको बताए । ’सचिवहरूको छिटो–छिटो हुने सरुवाले बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ । एउटा सचिवले जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना नपुग्दै सरुवा गरिन्छ, जसले गर्दा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कमजोर भएको छ,’उनले भने ।
बास्कोटाले वैदेशिक ऋण तथा सहायतासम्बन्धी परियोजनाहरूमा देखिने बेरुजुको सवालमा महालेखाले गरे ।
’विदेशी नियोग वा सरकारहरूसँग भएका सन्धि–सम्झौताका कारण उत्पन्न हुने बेरुजुको विषयमा सरकार नै स्पष्ट हुनुपर्छ। कानुनी रूपमा एउटा कुरा देखिने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थाले सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ,’उनले भने ।
उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु औँल्याउँदा स्पष्ट कानुनी आधार उल्लेख गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
’कुन कानुनको कुन दफाअनुसार बेरुजु भएको हो भन्ने किटानी गरेर प्रतिवेदन आउनुपर्छ, जसले गर्दा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन सजिलो हुन्छ,’उनले भने, ’स्थानीय तहमा खर्च गर्ने, कानुन बनाउने र प्रमाणित गर्ने निकाय एउटै हुँदा बेरुजुको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । यसमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
