सोमबार नेपाल बैंकले व्यावसायिक घराना ज्योति ग्रुपको नाममा गएको कर्जा असुली हुन नसकेको भन्दै लिलामीको सूचना प्रकाशन गर्यो।
ग्रुपअन्तर्गतका ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटल प्रालि, स्याकार कम्पनी प्रालि, जय स्पिनिङ मिल्स र नेपाल जनरल मार्केटिङ प्रालिलाई ३५ दिनभित्र नतिरे कर्जा सूचना केन्द्रलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
सूचनाअनुसार ग्रुप प्रमुख रूप ज्योतिको नाममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको वडा नं. ३० को घरजग्गा र त्यसले चर्चेको सबै लिगलगापातसमेत लिलामी प्रक्रियामा चढेको छ।
त्यस्तै ऋण चुक्ता गर्न नसकेको भन्दै कुमारी बैंकले गत असार १६ गते धनुषा सिमेन्ट उद्योगको सम्पूर्ण सम्पत्ति लिलामीमा चढायो।
व्यवसायीहरु श्याम सुन्दर अग्रवाल र प्रमोदराज अग्रवालले सञ्चालन गर्दै आएको धनुषा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको ७ वर्ष नबित्दै ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले उद्योगको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति लिलामीमा राखेको थियो।
२०७५ सालमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको धनुषा इन्डस्ट्रिज प्रालि स्वामित्वमा रहेका सबै भौतिक सम्पत्ति त्यसपछि बैंकले नै लियो।
मिडिया व्यवसायी राजु कँडेलको पद्मा कोलोनीलाई पनि सांग्रिला विकास बैंकले भर्खरै लिलामीमा चढाएको छ। पद्मा ग्रुपको काठमाडौंको रामकोट, डाँडापौवा र ललितपुरको लगनखेलमा रहेको जग्गा तथा त्यसमा भएका घर टहरासमेतका संरचना ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा लिलामीमा चढेको हो।
बैंकले ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेर लिलामीका प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भ्रष्टाचारमा मुछिएका कँडेल पछिल्लो समय आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका छन्।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, पछिल्लो दुई वर्षयता ऋण असुली गर्न नसकेका बैंकहरुले धमाधम धितो लिलामी प्रक्रिया थालिरहेका छन्।
बैंकहरुबाट प्रवाहित कर्जाको ८० प्रतिशत धितो घरजग्गा रहने गरेको छ। पछिल्ला केही वर्षहरुमा घरजग्गाको कारोबार चलायमान हुनसकेको छैन। यस्तोमा बैंकहरुले लिलामीमा राखेका सम्पत्ति समेत बिक्री हुन नसकेपछि आफैँ धमाधम सकार्दै आएका छन्।
कोरोना संक्रमणले देशको अर्थतन्त्रमा असर पुर्याएपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव व्यवसायमा पर्दा बैंकहरुलाई ऋण असुली हत्ते भएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा बैंकहरु ऋण पुनर्संरचनाभन्दा लिलामीमा नै बढी केन्द्रित देखिन्छन्।
मौद्रिक सहजीकरणले घटाउला गैरबैंकिङ सम्पत्ति?
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
हाल वाणिज्य बैंकहरुसँग ३८ अर्बबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग भने समग्रमा ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ। बैंकहरुमा बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको भार घटाउन केन्द्रीय बैंकले यो सुविधा दुई वर्षका लागि दिएको छ।
यसले ऋणीलाई आफ्नो ऋण पुनर्संरचना गर्नसक्ने मौका मिलेको छ। तर धमाधम धितो लिलामीमा अघि बढेका बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको सुविधालाई ध्यान दिई ऋणीसँग कसरी सहजीकरण गर्लान् भन्ने चासो छ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज कुमार ज्ञवाली राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले स्वमूल्यांकन गरेर ऋण संरचना गर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार असारअगावै लिलामी प्रक्रियामा गएर लिलाम नभइसकेका धितोहरुलाई ऋणीले ऋण पुनर्संरचना गर्न चाहेको खण्डमा बैंकले उक्त सुविधा दिनेछ। यद्यपि व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका वा ऋण तिर्नसक्ने सम्भावना भएका ऋणीहरुको कर्जा मात्रै पुनर्संरचना गरिने सीईओ ज्ञवाली बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचनाको लागि भनेको छ। तर यसो गर्न युनिटको नगद प्रवाह र तिर्ने क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यदि व्यवसाय बन्द गरिएको छ वा न्यूनस्तरमा सञ्चालन भइरहेको छ भने बैंकले त्यस्तो कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्दैन। बैंकले ऋणीले ऋण तिर्नसक्ने अवस्था देखेको खण्डमा लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढे पनि रोकेर पुनर्संरचना गरिदिन सक्छ।’
बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेका क्षेत्रहरुको ऋण पुनर्संरचनामा लिलामी प्रक्रिया रोकेरै पनि मौद्रिक नीतिको सहुलियत ऋणीलाई दिन सक्ने उल्लेख गर्छन्।
‘बैंकले स्वमूल्यांकन गरेर लिलामी रोक्न र कर्जा पुनर्संरचना गर्न मौका दिन सक्छ। यसमा बैंकले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो’, उनले मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाबारे स्पष्ट्याए।
त्यसो त यसअघिको एकीकृत निर्देशनले समेत ऋणीलाई पुनर्संरचनाको सहुलियत दिएको थियो।
एकीकृत निर्देशन २०८१ ले पनि ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कुनै अवस्था देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले पेस गरेको लिखित कार्ययोजनामा इजाजतप्राप्त संस्था विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
जसअनुसार लिलामी प्रक्रियामा गइसकेका धितोहरुलाई ऋणीले पुनर्संरचना गर्छु भनेको खण्डमा बैंकले ऋणको १२ प्रतिशत कर्जा प्रोभिजनिङ गरेर पुनर्संरचना गर्न दिनसक्ने व्यवस्था थियो। तर बैंकहरुले त्यति धेरै प्रोभिजनिङ गर्नुको साटो धितो सकार गरेरै ऋण असुली गर्दै आएका थिए।
