सत्तारूढ कांग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा अघिल्लो सरकारले गरेकै ठाउँबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् ।
अहिलेको समीकरण बन्नुअगाडि विपक्षमा रहेका वेला कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । मंगलबार थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम लिएनन्, तर गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दा उठाएर सत्तारूढ दलबीच यसबीचमा मतभेद रहेको उजागर गरेका छन् ।
‘सरकार भनेको निरन्तरता हो । योभन्दा अगाडिको सरकारले भुटानी शरणार्थी जहाँ टुंग्याएको छ, यो सरकारले प्रस्टसँग भन्नुपर्छ– यति अनुसन्धान भएको छ, यति अभियोजन भएको छ, यतिलाई थप अनुसन्धान हुन्छ, अदालतमा विचाराधीन छ । यो विषयमा निर्दाेष एउटा पनि फस्दैन, दोषी एउटा पनि उम्किँदैन भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने ।
थापाले गिरीबन्धुको विषयमा पनि सरकारले कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘गिरीबन्धुको विषयमा २०८० माघ २४ मा सर्वाेच्च अदालतले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएकाले गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा जुन जग्गा छ, त्यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन स्पष्ट आदेश दिएको छ । जुन सरकार आए पनि यो गर्नैपर्छ । यो सरकारले पनि गर्नुपर्छ । जे गर्नुपर्छ भनोस् र गरोस्,’ उनले भने ।
थापाका अनुसार अदालतले ऐनको दुरुपयोग भएर ठाउँ–ठाउँमा हदबन्दीभन्दा बढी छुट जग्गाको सुविधा लिइएको र ठीक ढंगले प्रयोग नगरिएको जग्गाको पहिचान गर भनेको छ । साथै, देशभर यसरी दुरुपयोग भएको जग्गा पनि ल्याऊ भनेको उनको दाबी छ । यो फिर्ता ल्याउन भूमि सुधार ऐन, २०२१ दफा १२ अनुगमन समिति बनाउने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । त्यसअनुसार तुरुन्त समिति बनाउन अदालतले भनेको पनि थापाले बताए । ‘सरकारले गिरीबन्धुको विषयमा यो हुन्छ, त्यो हुन्छ होइन । एक्सन चाहियो । तुरुन्त जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्यो । त्यो समिति बनाउनुपर्यो । देशभरि यसरी जसले जग्गा दुरुपयोग गरेको छ, त्यो जग्गा खोसिनुपर्यो, फिर्ता ल्याउनुपर्यो,’ थापाले भने ।
महामन्त्री थापाले आफूहरू सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि एजेन्डा नफेरिने स्पष्ट पारे । ‘सरकार फेरिए पनि कुरा फेरिँदैन । यो सदनमा हामी त्यहाँ बस्दा एउटा, यहाँ बस्दा एउटा भन्दैनौँ । यता बस्दा गिरीबन्धु नदेख्ने, डेडिकेटेड नदेख्ने, सहकारी मजाले ठग्ने होइन । हामी उता बस्दा पनि त्यही हो, यता बस्दा पनि त्यही हो । गिरीबन्धुको जे हो त्यही हुनुपर्छ, भुटानीको पनि जे हो त्यही हुनुपर्छ,’ थापाले सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्न पनि माग गर्दै भने, ‘सहकारी ठगलाई अनुसन्धान गर्नैपर्छ । जो जतिसुकै शक्तिशाली होस् । सरकारले यसरी काम गरेर देखाओस् ।’
महामन्त्री थापाले प्रणाली बलियो बनाउन संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि सारिएको पनि बताए । राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा अगाडि सार्दा धेरैले आशंका गरेको भन्दै थापाले सबै मिलेर स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार कसैले हटाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । समावेशी सहभागिता व्यवहारमा अझै परिष्कृत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघीयता, गणतन्त्र अझै राम्रो बनाउने, समानुपातिक समावेशिता बढाउन खोजिएको उनले प्रस्ट्याए । संशोधनका लागि अन्य दल र नागरिकसँग संवाद गरिने उनको भनाइ थियो । महामन्त्री थापाले कांग्रेस–एमाले सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बोल्ने, भाषण गर्ने भन्दा पनि काम गर्नमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए ।
माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाए । ‘सुशासनको मामिलामा सरकारले के गर्छ, अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन, अहिले खोलिएका फाइलहरूमा के गर्छ भन्ने प्रश्न जनताले उठाएका छन्,’ उनले भने, ‘यसको गतिलो जवाफ अहिलेको सरकारले दिन सकेन भने सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा हुनेछ । यसका लागि विशेष ध्यान देओस् ।’ जनतामा चरम निराशा रहेको भन्दै शाहीले यसलाई वर्तमान सरकारले ध्यान नदिए ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राप्रपाकी रोशन कार्की र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले बंगलादेशमा भएको सत्ता परिवर्तनपछि हिन्दु समुदायमाथि भएको आक्रमणको विषय र त्यसमा नेपालको स्ट्यान्ड के हो भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।
