मौद्रिक नीतिका मुख्य १० बुँदा : ऋण लिनेले पान नम्बर लिनुपर्ने, घर कर्जाको सीमा बढ्यो, अन्य के-के ?

 आर्थिक खबर     ७ श्रावण २०८०, आईतवार १६:१६     81 जनाले पढ़िसके



Spread the love

काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक गरिएको उक्त मौद्रिक नीतिले आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाएको छ । “पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी रु २ करोड पुर्‍याइनेछ”, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् भनेको छ ।

यस्तै, नीतिगत दर घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ । हाल यस्तो दर ७ प्रतिशत थियो । नीतिगत दर घटेपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमार्फत लिने अल्पकालीन सापटीमा लागत कम पर्न जाने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउने अनुमान गरिए पनि त्यस विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यस्तै घरजग्गा, सेयर र हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभारमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी अब निश्चित रकमभन्दा माथिको ऋण लिनेले स्थायी लेखा (पान) नम्बर लिनुपर्ने भएको छ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा–सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ’, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् भनेको छ ।

यी हुन् मुख्य बुँदाः

१. आन्तरिक तथा बाहृय आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

२. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।

३. पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँलाई वृद्धि गरी २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइने छ ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालुपुाजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।

५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा–सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ ।

६. सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।

७. २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

८. भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १ हजार ५ सयसम्म सटही सुविधा उपलव्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २ हजार ५ सय सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ ।

९. कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइने छ ।

१०. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।