चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको २०८३ असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
असोज मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको नाफा १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँसमेत समावेश गर्दा सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेर उक्त रकम पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ। यसले कुल ऋण दायित्वमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा केही बढी रहेको देखाउँछ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, असोज मसान्तसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो।
प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ। वार्षिक लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति २४.३९ प्रतिशत पुगेको छ भने बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति ९.३९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
यसैगरी, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। असोज मसान्तसम्ममा भने ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ऋण सेवा खर्च भइसकेको छ। यो वार्षिक विनियोजित बजेटको २३.६६ प्रतिशत हो।
प्रतिवेदनअनुसार असोज मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५० प्रतिशत रहेको छ। यसरी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै ऋण सेवा भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटको झन्डै एक चौथाइ खर्च भएको देखिएको छ।
