प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत पहुँच विस्तार, सडक निर्माणमा समन्वय र वितरण प्रणाली सुधार लगायतका विषयमा सरकारलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई सो निर्देशन दिएका हुन्।
समितिले हालसम्म केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइन नपुगेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई तिबव्रता दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, सडक निर्माण शुरु गर्नुअघि सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सम्बन्धित स्थानीय तह तथा निर्माण व्यवसायीसहित संयुक्त सर्वेक्षण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सडकको ठेक्का सम्झौता हुनुअगावै विद्युतका पोल, तार र ट्रान्सफर्मर जस्ता संरचना स्थानान्तरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र बजेट निर्धारण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी, सडक निर्माण र विद्युत संरचना स्थानान्तरणलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको निर्णय छ। सडकको अन्तिम डिजाइन र विद्युत संरचनाको स्थान निर्धारणबीच अनिवार्य समन्वय गरी सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि पुनः पोल सार्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सचेत गराइएको छ।
समितिले सडक निर्माणमा अवरोध पु¥याइरहेका विद्युतका पोलहरू प्राथमिकताका आधारमा तत्काल स्थानान्तरण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। विशेषगरी नागढुंगा–मुग्लिङ सडक खण्ड विस्तार शुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै १ सय ८२ वटा पोल सार्न बाँकी रहेको तथ्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै समितिले ती पोलहरू आगामी १५ दिनभित्र स्थानान्तरण गरी सोको जानकारी उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ।
पाँचौँ निर्णयअनुसार, विद्युत् आपूर्तिमा हुने बारम्बारको अवरोध (ट्रिपिङ) हटाउन र वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन समितिले जोड दिएको छ। बत्ती ‘झ्यापझ्याप’ जाने समस्या समाधानका लागि आवश्यकताअनुसार ट्रान्सफर्मर थप गर्न, फिडर उपलब्ध गराउन र पुराना संरचनाको सुधारमा लगानी बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशित गरिएको छ।
सभापति गजुरेलले वितरण प्रणालीमा सुधार गरी नागरिकलाई नियमित विद्युत उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए।
