तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथिको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री समक्ष ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको समिति अध्यक्ष अच्युतप्रसाद भण्डारीले बताए।
समितिलाई पाँच दिन थपिएको म्याद आइतबार सकिने भए पनि त्यसअघिनै प्रतिवेदन बुझाइएको हो। सुधन गुरुङको विषयमा समितिको प्रतिवेदन प्रमाणबाहेक ४५ पृष्ठको छ। दुई प्रति प्रतिवेदन बुझाएको हो। त्यसबाहेक प्रमाणहरू पनि प्रतिवेदनसाथ संलग्न गरिएको छ।
जग्गा, स्टक एक्सचेन्जका प्रमाणहरू, रेमिट्यान्स, कतिपय मुद्दामा मिलापत्र भएको पाइएपछि त्यसको प्रमाण पनि समितिले प्रतिवेदनसँगै बुझाएको छ। रेमिट्यान्स र सापट लिएको भनिएको विषयमा पनि समितिले छानबिन गरेको छ।
आयव्ययको रिपोर्ट, सुनको विषय, सुधनको कुन-कुन कम्पनीमा लगानी छ, कसरी लगानी गरे, रकम कहाँबाट ल्याए भन्ने विषयमा पनि समितिले विस्तृतमा छानबिन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सुधन गुरुङको विषयमा जे-जे बाहिर प्रश्न उठेका थिए, ती सबै विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। हामीले जे देख्यौँ त्यहीँ उल्लेख गरेका छौँ। प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिदिनुहोस् भनेका छौँ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङ विभिन्न विषयमा विवादमा तानिएका थिए। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा, पोखराको फेवातालमा मिचिएको सरकारी जग्गा भाडामा लिएको र भाडा विवाद, सुन, व्यवसायी दीपक भट्टसँग कम्पनीमा रहेको सेयरलगायत विषयमा छानबिन गर्न समितिलाई भनिएको थियो।
यी विषयमा समितिले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको बयान लिएको थियो। गुरुङमाथि छानबिन गर्न वैशाख २८ गते सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य छन्।
विवादमा तानिएपछि गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
चैत १३ गते गृहमन्त्री भएका गुरुङ एक महिना नपुग्दै राजीनामा दिए पनि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी बालेनसँगै छ। सुधनलाई नै फेरि फर्काउने चर्चा पनि छ।
