मतगणना विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले वैकल्पिक उपचार मार्ग नरित्याई सिधै अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भनी व्याख्या गरेको छ । धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ (क) बाट जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार सुकेश्वर यादवले मतगणना दोहोराइ पाउँ भनी निर्वाचन आयोगसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सो व्याख्या गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जयकुमार महतोसँग ६ मतले पराजित भएपछि यादवले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै पुनः मतगणना गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले मतगणना विवाद जस्ता संवेदनशील मामिलामा प्राथमिक निकायले नै विवाद सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुने अवस्थामा आफ्नो दाबी समयमा नै सो निकाय समक्ष नराखी सिधै अदालत प्रवेश गरेको कार्य प्रक्रियागत मिलेको भनी मान्न मिल्दैन भनेको छ ।’
‘नेपालको संविधानको धारा १३७ (२) (ख) बमोजिम संवैधानिक इजलासलाई निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार छ भन्दैमा उक्त क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका विवादहरू वैकल्पिक उपचारको मार्गलाई नरित्याई सिधै ग्रहणयोग्य हुने भन्ने हुँदैन,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ५७ (१) मा ‘कुनै मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सिलबन्दी हुनुभन्दा पहिले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मतगणनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको कुनै उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मतगणनाको सम्बन्धमा कुनै दलको निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहोर्याई गन्ती गराई पाउँ भनी तत्काल निर्वाचन अधिकृत समक्ष कारणसहित लिखित निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, सुकेश्वर यादवले वैकल्पिक उपचार मार्गमा नगई सिधै अदालत प्रवेश गरेको विषयमा सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार चयनको विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।
‘निर्वाचन विवादमा निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन आयोगसमक्ष उजुरी दिने वा अदालतमा उजुरी दिने भन्ने विषय क्षेत्राधिकारको चयन भित्र पर्ने विषय होइन’ सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनेको छ, ‘अर्धन्यायिक प्रकृतिको जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग र न्यायिक कार्य गर्ने अदालत बिचको सम्बन्ध समानान्तर विकल्पको नभएर क्रमबद्ध पूरकतामा आधारित रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।’
‘निर्वाचन आयोग र सो अन्तर्गतका निकायमा दिइने उजुरी अदालत प्रवेश गर्नुअघि पक्षलाई तोकिदिएको बाध्यकारी वैकल्पिक उपचारको मार्ग हो । यो कानुनी अनुशासन र संस्थागत सम्मानको विषय पनि हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आफ्नो दाबीलाई उक्त सक्षम निकाय समक्ष राख्दै नराखी सिधै अदालत प्रवेश गर्ने कार्य प्रक्रियागत न्यायको मर्यादा विपरीत हुन्छ।’
निर्वाचन सम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्न निर्वाचन आयोग र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरू सक्षम रहेको अदालतले औँल्याएको छ । ‘निर्वाचन प्रक्रियाको पवित्रता र विश्वसनीयता वृद्धि गर्न यी संस्थाले नै विवेकपूर्ण विचार र व्यवहारिक बुद्धिमत्ताको आधारमा विवाद समाधान गर्न सक्षम र सबल छन् भन्ने परिकल्पना गरेर नै विधायिका निर्मित कानुनले नै उक्त निकायलाई संस्थागत स्वायत्तता र जबाफदेहिता सुम्पेको पनि छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनेको छ ।
सर्वोच्चले यादवको रिट खारेज गर्दै भनेको छ, ‘निर्वाचनमा सहभागी अन्य राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत उक्त मतगणनाका सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक रूपमा आपत्ति जनाएको वा मतपरिणाम अस्वीकार गरेको भन्ने पनि देखिँदैन ।’
‘निर्वाचनमा न्यून मतान्तरले पराजित भएको उम्मेदवारहरूमा तुलनात्मक रूपमा अन्य उम्मेदवारहरूभन्दा बढी निराशा र असन्तुष्टि हुनु सामान्य मानव स्वभाव हो,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनेको छ,’ यस्तो अवस्थाले प्रेरित भएर लगाइएका आरोपहरूलाई निराशाको प्रक्षेपणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । भावनात्मक प्रतिक्रियाको रूपमा गरिएको केवल एकपक्षीय र प्रमाणविहीन मिथ्या आरोपलाई मान्यता दिई मतगणना प्रक्रिया र मतपरिणामप्रति शङ्का व्यक्त गर्नु उचित देखिँदैन ।’
‘निवेदक सुकेश्वर यादव स्वयंले सहमति जनाई सही छापसमेत गरेको निर्णय बमोजिम भएको मतगणना कार्यलाई पछि मत परिणाम आफू अनुकूल नभएपछि अस्वीकार गर्ने कार्य विवन्धनको सिद्धान्त अनुकूल देखिएन,’ सर्वोच्चले पूर्ण पाठमा भनेको छ, ‘यस्तो आचरण न्यायिक दृष्टिकोणबाट विवेकसम्मत, युक्तिसंगत र ग्राह्य मान्न सकिँदैन । एकपटक सहमति जनाएको निर्णयलाई व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई कलुषित मान्नुपर्ने हुन्छ । अतः दोहोर्याई मतगणना गरी पाउँ भन्ने निवेदन दाबी पुग्न सक्ने देखिन आएन ।’
