सर्वोच्च अदालतले स्याङ्जा–२ मा कांग्रेसका निर्वाचित उम्मेदवार धनराज गुरुङको जितलाई वैधानिकता दिँदै मतदान अधिकृतसमक्ष उजुरी नदिनुलाई धाँधली मान्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको छ ।
प्रदेशसभा २ (ख) का उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासले गत वर्ष भदौ ५ गते फैसला सुनाउँदै रिट निवेदन खारेज गरेसँगै सो व्याख्या गरेको हो । श्रेष्ठको रिट खारेज गर्दै गुरुङको विजयलाई मान्यता दिएको हो ।
एमालेले पुनः मतदानको माग गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले २०७९ मङ्सिर १३ गते मतगणना अघि बढाउने गरेको निर्णय र त्यस आधारमा भएको गणनाका आधारमा निर्वाचित घोषित गरिएका गुरुङलाई रोक्न माग गर्दै प्रदेशसभा २ (ख) का उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
‘उजुरीमा उल्लेखित बुथ कब्जा र अस्वाभाविक मतदानसम्बन्धी आरोपहरू पुष्टि गर्न पर्याप्त ठोस प्रमाणको अभाव रहेको, मतदानस्थलमा खटिएका दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूले मतदानकै समयमा औपचारिक विरोध दर्ता नगरेको, खटिएको जाँचबुझ टोलीले समेत एकीकृत डाटाबेस प्रणालीको अभाव र तथ्याङ्क सङ्कलनका सीमाहरूका कारण आरोपहरूको सत्यता पत्ता लगाउन नसकिएको भनी प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन आयो, आदेशको पूर्णपाठमा अगाडि भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा १) को उपदफा (२) र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ४६ को उपदफा (३) बमोजिम भइसकेको मतदानलाई मतदान रद्द गर्न पनि त्यसका लागि ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन ऐनहरूले तोकेको प्रक्रिया र सीमाभित्र रही आयोगले निर्णय गरेको देखिएकोले निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।८।१३ बैठक सङ्ख्या १७० प्रस्ताव दर्ता नं. ७४५/२०७१० निर्णय कानुन, तथ्य र प्रमाण विपरीत भन्ने देखिन आएन ।’
सार्वजनिक सरोकारको विवादका रूपमा चुनावका विषयमा खुकुलो हकदैया प्रदान गर्ने हो भने त्यसले असहज अवस्था आउने ठहर संवैधानिक इजलासले गरेको छ ।आदेशमा प्रदेशसभा २ (ख) का उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठलाई सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र २ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने हकदैया नहुने ठहर गरेको हो ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ४३ (१)मा ‘सम्बन्धित उम्मेदवार’ले १५ दिनभित्र चुनावबारे उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित उम्मेदवारले देहायका कुनै आधारमा निर्वाचन बदर गरी पाऊँ भनी उजूर गर्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।’
चुनावीमा धाँधली भयो भनेर दाबी गर्नेले मतदानकै बेलामा मतदानस्थलमै विरोध जनाउनुपर्नेमा त्यसो गरेको नदेखिएको सर्वोच्चले औँल्याएको छ । २०७९ मङ्सिर ४ गते भएको मतदानमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ को विवादमा फैसला सुनाउँदै संवैधानिक इजलासले पछि गरेको विरोध वा उजुरीका आधारमा निर्वाचन प्रक्रियामाथि उठाइएको प्रश्नलाई सही मान्न सकिने ठहर गरेको छ ।
स्याङ्जा–२ मा कांग्रेसका निर्वाचित उम्मेदवार धनराज गुरुङले वैधानिक रूपमा बुध कब्जा गरेर मृतक तथा विदेश गएका मतदाताको समेत मतदान गरी निर्वाचित भएको आरोप लागेको थियो । कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका गुरुङले निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने चापाकोट नगरपालिका वडा ३ स्थित दिसिङकोट आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा धाँधली गरेको एमाले पक्षको आरोप थियो ।
गुरुङले ४ नम्बर वडाको राममन्दिर माध्यमिक विद्यालय, दार्सिङ नरसेवा मतदान केन्द्र, वडा नम्बर ५ को दिनदयालु आधारभूत विद्यालय, चिठिपोखरी मतदान केन्द्र, साठीमुरे मतदान केन्द्रसहितका ठाउँमा मृत्यु भएका, विदेश गएका र अनुपस्थित भएकाहरूको समेत मतदान गरेर ९८ प्रतिशत पुर्याएको प्रतिस्पर्धी पद्मा अर्यालको दाबी थियो ।
