कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४.७४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३.२६ प्रतिशत रहेको कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा बढेर ४.७४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१÷८२ ले प्रदेशको अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा अघि बढेको देखाएको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा भने खासै सुधार हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ खर्ब ५१ अर्ब ८९ करोड रहेको प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा १.६८ गुणाले वृद्धि भएर २ खर्ब ५५ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ ।
‘प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि गत वर्षको १ हजार ७६ अमेरिकी डलरबाट बढेर यस वर्ष १,०८९ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री शाहले भने ।
अर्थतन्त्रका अन्य सूचकमा प्रदेशको अवस्था विगतका भन्दा झिनो सुधार भएको देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा राष्ट्रिय औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.३९ प्रतिशत रहँदा कर्णाली प्रदेशमा भने यो दर ३.५४ प्रतिशतमा सीमित छ ।
तर, प्रदेश सरकारका लागि बजेट खर्च गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको जम्मा ४०.५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबर वार्षिक बजेट ल्याइएको थियो ।
यसमा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ, जुन जम्मा ३१.९१ प्रतिशत मात्रै छ । चालु तर्फको खर्च भने ५४.३६ प्रतिशत पुगेको छ । चालु खर्चे बर्सेनि वृद्धि हुने तर विकास बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति कर्णालीमा छ ।
सोही खर्चको आधारमै अर्थमन्त्री शाहले आइतबार मध्यराति आगामी आर्थिक वर्ष (०८२÷८३) को लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही बढी हो ।
प्रदेश स्थापना भएदेखि विगत ७ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा औसत बजेट खर्च ५८.१७ प्रतिशत मात्रै छ, जसले कमजोर कार्यान्वयन क्षमतालाई निरन्तरता दिएको पुष्टि गर्छ । यद्यपि, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब २५ करोड ६५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।
राजस्व सङ्कलनतर्फ भने प्रदेशको अवस्था केही सुधार भएको देखिन्छ । प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म लक्ष्यको ९१.३२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ६२.५ प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड १५ लाख राजस्व उठेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८० करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको छ ।
