बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोग सामना गर्न गत बुधबार अदालतमा हाजिर भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एक दिन पनि त्यहाँ हिरासतमा बस्न परेन।
बुधबार नै उनको मुद्दा न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा पेसी तोकियो। त्यसैदिन बयान भयो। तर थुनछेक बहस सुरु नभए पनि रविलाई हिरासतमा नराखी परिवारको जिम्मा लगाइदिन न्यायाधीश योगीले आदेश गरे।
बिहीबार र शुक्रबार पनि यस्तै आदेशको निरन्तरता हुँदा रविले थुनछेक बहसका क्रममा हिरासतमा बस्नै परेन। फौजदारी कसुरका अभियुक्तहरूले यस्तो सहुलियत विरलै पाउँछन्। त्यही कारण रविलाई अतिरिक्त सहुलियत दिएको भन्दै सरकारी वकिलले न्यायाधीशको निष्पक्षतामा बिहीबार इजलासमै प्रस्न उठाए।
सरकारी वकिलको आकलन थियो, ‘यी न्यायाधीशले यो मुद्दाको थुनछेक आदेश गरे भने रविलाई सहुलियत हुने आदेश गर्नेछन्।’ उनीहरूले न्यायाधीशलाई सुनुवाइ प्रक्रियाबाटै अलग हुन समेत भने। सरकारी वकिलको मागमा जाहेरवाला (सहकारी पीडित) का कानुन व्यवसायीको पनि सहमति थियो।
वादी पक्षले इजलासमै आपत्ति जनाए पनि न्यायाधीश योगीले मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग नहुने अडान लिए।
वादीपक्षले नै न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइरहँदा रवि पक्षका वकिलहरू भने यही इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। रविलाई प्रहरीले नै छाडेको, आफैँ अदालतमा हाजिर भएको र कहीँ भागेर जाने वा मुद्दाको प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना नरहेको उनीहरूको जिकिर थियो।
अन्ततः सोही इजलासमा बहस अगाडि बढ्यो। बहसका क्रममा पनि सरकारी वकिलले योगीको इजलासले निष्पक्ष आदेश गर्नेमा शंका व्यक्त गरे। पहिल्यै प्रतिवादीलाई थुनामा नराखिसकेपछि अब बहस गर्नुको के औचित्य रह्यो भन्दै प्रश्न उठाए।
चार दिन लामो बहसपछि सोमबार साँझ आदेश आयो– रविसँग एक करोड धरौटी माग गर्ने। जुन धरौटी रवि पक्षका लागि अप्रत्याशित थियो। आदेशपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवम् अधिवक्ता सोविता गौतमले त खुलेरै असन्तुष्टि पोखिन्।
यसअघि ३० करोड बढी बिगो कायम गरिएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पनि यति धेरै धरौटी तोकिएको थिएन। कास्कीको सूर्यदर्शनमा ६५ लाख र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा ६० लाख धरौटी बुझाएर रवि बुटवल पुगेका थिए।
त्यतिन्जेल उनी भन्दैथिए– न्याय मरेको छैन।
रविसँग एक करोड धरौटी माग गरेको रूपन्देही अदालतको आदेशमा केही आधारहरू पनि खुलाइएको छ।
यस्ता छन् आदेशका आधार
-रविको समेत नाममा खोलिएको खातामा १० करोड ९९ लाख जम्मा हुनु
-गोर्खा मिडियाका रवि र सुप्रिमबाट ऋण लिने रवि एकै भएको भनी सहप्रतिवादीले खुलाएको व्यहोरा
-संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन
-वित्तीय विश्लेषण र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
-आर्थिक कारोबार जीबी र रविले गर्ने गरेको छविको बयान
-जीबी नहुँदा रविकै आदेशमा चेक तयार गर्ने गरेको गोर्खा मिडियाका लेखापालहरूको बयान
रवि लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा बयान गर्दा पनि कसुरमा आफ्नो संलग्नता इन्कार गरेका थिए। तर अदालतले सहप्रतिवादीहरूको बयान र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा उनको दाबी खण्डन हुने ठहर गरेको छ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट धितो तथा आवश्यक कागज, प्रमाणबिना निज समेतको संयुक्त नाममा रहेको खातामा एक करोड ९६ लाख गएको र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा रहेका विभिन्न बैंकहरूका खातामा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ गएको भन्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै सहप्रतिवादी छविलाल जोशीको बयानलाई पनि अदालतले आदेशको आधार बनाएको छ। उनले बयानमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क कम्पनीको सम्पूर्ण विषयमा र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मेवारी गितेन्द्रबाबु राई र रवि लामिछानेमा रहेको बताएका थिए।
यस्तै ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेलको बयानलाई पनि आदेशको आधार बनाइएको छ। ‘सहप्रतिवादीहरू ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेलले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका रवि लामिछानेको नाममा सुप्रिम सहकारीबाट उक्त प्रालिको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम परिचालन तथा व्यवस्थापन वा प्रयोग निज रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट भएको,’ बयान दिएका थिए।
सुप्रिम सहकारीबाट ऋण सम्बन्धी आन्तरिक पत्रमा उल्लेख भएको रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक रवि लामिछाने एकै व्यक्ति भएको बयान उनीहरूले दिएका थिए। अदालतले उक्त कुरा आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका लेखापालद्वय सञ्जय अधिकारी र रजनी श्रेष्ठले कागज गर्दा चेक तयार गर्ने आदेश अनुसार गितेन्द्रबाबु राई र उनी नहुँदा रवि लामिछानेलाई दस्तखत गराउने गरेको बयान कागज गरेका थिए। यसलाई पनि अदालतले थुनछेक आदेशको आधार बनाएको छ।
यस्तै रवि लामिछानेको नामबाट ७५ लाख रूपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा जम्मा भएको संसदीय छानबिन समितिले उल्लेख गरेको प्रतिवेदन र रवि लामिछानेले नै आर्थिक कारोबार गर्ने भन्ने वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनलाई पनि इजलासले उल्लेख गरेको छ।
रविसहितका व्यक्तिका नाममा संयुक्त खाता रहेको, रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट चेकहरू जारी भएको मिसिलमा पेस भएका चेकहरूबाट देखिएको पनि आदेशमा भनिएको छ।
जारी भएका चेकहरूमा मेरो सही रहेको भनि प्रतिवादी लामिछानेले दिएको बयान समेतका आधारमा यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
यिनै तथ्यका आधारमा रवि लामिछानेसँग एक करोड धरौटी माग गर्न र बुझाउन नसकेमा स्थानीय कारागारमा थुनामा पठाइदिन आदेशमा भनिएको थियो। तर अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाएर लामिछाने रिहा भइसकेका छन्।
रविको नाममा रहेको सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। मालपोत कार्यालयलाई रोक्का गरेर त्यसको जवाफ पठाउन समेत अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
यता रवि लामिछानेले भने बुटवलबाट धरौटी बुझाएर निस्किएकै भोलिपल्ट कास्की अदालतबाट ६५ लाख धरौटी माग गरेको आदेश बदर गर्न उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन्। उनले आफूलाई ६५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको फैसला गर्न माग गरेका छन्।
