प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा लगानीका निम्ति नौ खर्ब रुपैयाँ बराबरका एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै छन्।
नेपाल लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा ५५ भन्दा बढी देशका एक हजार छ सय लगानीकर्ताले भाग लिने तयारी छ।
लगानीका निम्ति प्रस्तुत गरिने परियोजनासम्बन्धी विस्तृत विवरणसहितका २३ वटा प्रदर्शनी कक्ष सम्मेलनस्थलमा राखिने छन् भने १९ वटा परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिने छ।
भोलि (सोमबार) समापन हुने सम्मेलनको पहिलो दिन उद्घाटन सत्र र दुईवटा मुख्य सत्र हुनेछन् । दोस्रो दिन ११ वटा समानान्तर सत्र सञ्चालन गरिनेछ।
सम्मेलनका क्रममा लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग साक्षात्कार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। देशको आर्थिक वृद्धिको वाहक निजी क्षेत्रलाई सहआयोजक बनाएर सरकारले सम्मेलन आयोजना गरेको हो।
उद्घाटन सत्रमा लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, भारतको वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री पीयूष गोयल, संयुक्त अधिराज्यको एशिया–प्रशान्त मामिला राज्यमन्त्री आन्मुरी ट्रुभेलियन तथा अफ्रिका विकास मामिला राज्यमन्त्री एन्ड्रु मिचेलल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय व्यापार तथा विकास (अङ्कट्याड) का महासचिव रेबेका ग्रेन्सपान र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग अध्यक्ष लु चाउहुईले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का उपाध्यक्ष यिङमिङ याङ्, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)का कार्यवाहक उपाध्यक्ष रजत मिश्र, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, आइटीसी लिमिटेड इन्डियाका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रमुख वित्त अधिकृत सुप्रतिम दत्ता र अमेरिकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल केशपले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमका अध्यक्ष सुशील शर्मा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालमा लगानीका अवसर, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफललगायत लगानीका तुलनात्मक क्षेत्रबारे जानकारी दिनेछन्।
लगानी बोर्डले सम्मेलनका लागि दुई हजार चार सय बढीलाई निमन्त्रणा पठाएको थियो।
यसअघि सरकारले २०७३ र २०७५ सालमा पनि यस्तै सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। कोरोनालगायतका कारणले घोषणा भए पनि सम्मेलन हुनसकेको थिएन। नेपालको हकमा २०४९ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना भएको थियो।
अघिल्ला दुईवटा सम्मेलनको सकारात्मक पाटोलाई मूर्त बनाउँदै उपलब्धिको खोजी गर्ने लक्ष्यका साथ यसपटकको सम्मेलनलाई थप व्यवस्थित बनाइएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताएका छन्।
