ल्हेन्दे, भोटेकोसी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा गत भदौ १० गते आएको बाढीबाट भएको मानवीय, भौतिक तथा सामाजिक क्षतिको एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन–२०८३ बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरसमक्ष पेस गरिएको छ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव महेश भट्टराईले १५ वटा विषयगत क्षेत्रका विवरण एकीकृत गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन बिहीबार मुख्यमन्त्री थापा मगरलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा बाढीबाट भएको मानवीय क्षति, खोज तथा उद्धार, शिक्षा, सामाजिक संरक्षण, सडक, पुल तथा सरकारी भवनमा पुगेको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण समेटिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा विपद्का घटनामा परी १ हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार २ सय ८५ जना बेपत्ता भएका छन्।
विपद्मा परेका १३ हजार ७ सय ९५ जनाको उद्धार गरिएको छ। खोज तथा उद्धार कार्यमा २० हजार ४ सय ७७ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको छ भने ३ सय ४४ जनाले अस्पतालबाट उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि बाढीको ठूलो प्रभाव परेको छ। १२ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने १८ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यसबाट ९ हजार २ सय ४८ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ। पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त विद्यालयमा मात्रै ३५ वटा भवन र ३ सय १७ वटा कक्षाकोठा रहेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन अस्थायी सिकाइ स्थान, शैक्षिक सामग्री र शिक्षक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामाजिक संरक्षणतर्फ बाढीका कारण १ सय २ जना बालबालिकाले बाबुआमा गुमाएका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा २ सय ४६ जना बालबालिका र १ सय ६९ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। त्यस्तै, ३८ वटा होल्डिङ सेन्टरमा मनोपरामर्श आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण, पहुँच र आवश्यक सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
पूर्वाधारतर्फ ३४ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका वा भत्किएका छन् भने १ वटा मोटरेबल पुल आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ।
त्यस्तै, ५१ वटा झोलुङ्गे पुल बगेका वा क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीबाट ३ दशमलव ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक क्षतिग्रस्त भएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक १४ वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ।
क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलका कारण प्रभावित क्षेत्रमा आवागमन, खोज तथा उद्धार र अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएको छ। त्यसैले आवागमन, उद्धार र आपूर्तिका लागि वैकल्पिक पहुँचको व्यवस्था गर्नुका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको प्राविधिक परीक्षण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
बाढीबाट प्रभावित समुदायमा तत्काल राहतसँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
विशेषगरी क्षतिग्रस्त विद्यालयमा अस्थायी सिकाइको व्यवस्था, जोखिममा रहेका बालबालिका तथा अन्य संवेदनशील समूहको संरक्षण र क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको वैकल्पिक पहुँच र प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
बाढीपछि बागमती प्रदेश सरकारले खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत वितरण र अस्थायी आश्रयको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिकार्य अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति, रोग निगरानी तथा मनोसामाजिक सहयोग समेत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नुवाकोट, रसुवा र धादिङका सडकमा मर्मत तथा वैकल्पिक पहुँच निर्माणको काम अघि बढाइएको छ।
नुवाकोटमा आवागमन सहज बनाउन ५ वटा तुइन र २ वटा जीपलाइन सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने रसुवामा समेत तुइन सञ्चालन गरिएको छ। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्नुका साथै होल्डिङ सेन्टरमा निःशुल्क वाइफाइको व्यवस्था गरिएको छ। विपद्पछि मन्त्रालयले स्थलगत परिचालन र समन्वयलाई तीव्रता दिएको थियो।
भदौ १० गते कार्यकारी समितिबाट उद्धारमा परिचालनको निर्देशन र सतर्कता सूचना जारी गरिएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीले नुवाकोटमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।
भदौ ११ गते नुवाकोटमा प्रदेश सम्पर्क तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरी उद्धार तथा राहतका कामलाई समन्वय गरिएको थियो। सडक, उपचार, राहत, निःशुल्क यातायात र हेली उद्धारका लागि पाँचवटा समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा २ सय ८० त्रिपाल, ५० वटा टेन्ट र १ सय ७० वटा गैरखाद्य राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। रसुवाका लागि हेली ढुवानीमा प्रयोग गर्न १ हजार ६ सय ४० लिटर डिजेल र ४ सय लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै, निःशुल्क यातायातमार्फत ५० पटक यात्रु ओसारपसार गरिएको छ।
प्रभावित तथा बिरामीको उद्धार र उपचारका लागि ११ वटा एम्बुलेन्स तथा शववाहनको व्यवस्था गरिएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुका साथै राहतको अभिलेख राख्ने र वितरण कार्यमा नियमित सहजीकरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
