आर्थिक स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ।
समृद्धि फाउन्डेसन र क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता : २०२६ वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार नेपाल १६५ देशमध्ये नेपाल ९०औँ स्थानमा पुगेको हो।
गत वर्ष नेपाल ८९औँ स्थानमा थियो। यस वर्ष नेपालले १० मध्ये ६.५९ अंक प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष नेपालको अंक ६.५८ थियो। अंकमा सामान्य सुधार भए पनि अन्य देशको तुलनामा नेपाल एक स्थान तल झरेको हो।
समृद्धि फाउण्डेशनले नेपालमा १९औँ पटक यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशमा बसोबास गर्ने मानिसको समृद्धि, राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता र औसत आयु तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गरेको छ। सन् २०२४ मा आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च चतुर्थांशमा रहेका देशहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय ६५ हजार ५९६ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने तल्लो चतुर्थांशमा रहेका देशहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय ९ हजार ५५२ डलर थियो।
त्यस्तै, उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशको औसत आयु ८०.७ वर्ष रहेकोमा तल्लो चतुर्थांशमा रहेका देशको औसत आयु ६७.१ वर्ष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फ्रेजर इन्स्टिच्युटका आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अनुसन्धान अध्यक्ष फ्रेड म्याकमहोनले मानिसलाई आफ्ना अवसर खोज्न र आफ्ना निर्णय आफैँ गर्न स्वतन्त्रता भएको समाज बढी समृद्ध, सुखी र स्वस्थ हुने बताएका छन्।
पाँच सूचकमा नेपालको अवस्था
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गरिने पाँच प्रमुख क्षेत्रमध्ये केहीमा सुधार र केहीमा गिरावट आएको छ।
सरकारको आकारमा नेपाल ५१औँ स्थानमा छ। गत वर्ष ७.२९ अंकसहित ४९औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ७.२५ अंकसहित ५१औँ स्थानमा झरेको हो।
कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षामा नेपाल ९६औँ स्थानमा छ। गत वर्ष ४.९२ अंकसहित ९१औँ स्थानमा रहेकोमा यस वर्ष अंक ४.८२ मा झरेको छ।
स्वस्थ मुद्रामा पहुँचमा नेपालको अंक भने बढेको छ। गत वर्ष ७.३७ अंकसहित ९६औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ७.५७ अंकसहित १०१औँ स्थानमा छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा नेपालले सुधार गरेको छ। गत वर्ष ६.२१ अंकसहित १२६औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ६.३९ अंकसहित ११७औँ स्थानमा पुगेको छ।
नियमनतर्फ भने नेपाल ३७औँ स्थानबाट ५०औँ स्थानमा झरेको छ। गत वर्ष ७.१२ अंक रहेकोमा यस वर्ष ६.९० अंक प्राप्त गरेको छ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका पाँच प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गतका २४ उपसूचकमा नेपाल सातवटामा माथि उक्लिएको, छवटामा तल झरेको र ११ वटामा गत वर्षकै स्थानमा रहेको छ।
महामारीअघिको अवस्थामा फर्कियो
विश्वव्यापी वरियतामा एक स्थान तल झरे पनि नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र अंक भने कोभिड–१९ महामारीका बेला आएको गिरावटबाट पूर्ण रूपमा सुधार भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सन् २०१९ मा नेपालले ६.५२ अंकसहित ९८औँ स्थान हासिल गरेको थियो। सन् २०२० मा अंक घटेर ६.३१ पुगेपछि नेपाल १००औँ स्थानमा झरेको थियो। त्यसपछि नेपालको अंक क्रमशः सुधार हुँदै यस वर्ष ६.५९ पुगेको हो।
हङकङ शीर्ष स्थानमा
आर्थिक स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी वरियतामा हङकङ पहिलो स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र मौरिसस रहेका छन्। शीर्ष १० को अन्तिम स्थानमा फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र बेलायत समान वरीयतामा छन्।
सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने देशमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, इजिप्ट, मलावी, अल्जेरिया, इरान, म्यानमार, लिबिया, सुडान, जिम्बाब्वे र भेनेजुएला रहेका छन्। भेनेजुएला अन्तिम स्थानमा छ।
अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रमा जापान १३औँ, जर्मनी १९औँ, फ्रान्स ३९औँ, भारत ८८औँ, चीन ११०औँ र रुस १४३औँ स्थानमा छन्।
फ्रेजर इन्स्टिच्युटले आर्थिक स्वतन्त्रता सञ्जालसँगको सहकार्यमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ।
प्रतिवेदनले सरकारको आकार, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा, स्वस्थ मुद्रामा पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र नियमन गरी पाँच क्षेत्रमा देशहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गर्छ। नेपालमा समृद्धि फाउण्डेशन यसको सह–प्रकाशक हो।
