प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट हुने निकायहरुलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभेर आफ्ना विश्वासिला मन्त्री सुनिल लम्सालमा शक्ति केन्द्रित गर्न खोजेपछि मन्त्रीहरूमै असन्तुष्टि बढेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सिंचाइलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन् । उनले उक्त निर्णय फिर्ता गराउने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकबाट धेरै मन्त्रीहरू बाहिरिएपछि मुख्य सचिवलाई माइन्यूटमा उक्त निर्णय लेख्न लगाइएको स्रोतले जनाएको छ । धेरै बजेटका ठेक्कापट्टा हुने आयोजनाहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कोर टीमभित्रबाट चलाउने उद्देश्यले सिँचाइलाई ऊर्जाबाट निकालिएको विराजभक्तनिकट स्रोतको भनाइ छ ।
पूर्वाधार उसै पनि सबैभन्दा ठूलो बजेटरी मन्त्रालय हो । त्यसमा अर्को ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय सहरी विकास र खानेपानी तथा सरसफाइ पनि थपेर गाभिएको थियो । अब सिँचाइ पनि थपिएपछि पूर्वाधार विकास सबैभन्दा साधनस्रोत र शक्तिशाली मन्त्रालय बन्नेछ ।
यो मन्त्रालय गाभिएपछि एक सयजना भन्दा बढी सहसचिवको दरबन्दी हुनेछ । देशका सबैभन्दा ठूला विकास आयोजनाको ठेक्का पनि यहि मन्त्रालयको नियन्त्रणमा हुनेछन् ।
