रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले सरकारले संसद्मा जनमुखी र राष्ट्रहितका कानुन निर्माणको तीव्रतासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचा गरेको सुशासनको जग मजबुत बनाउने काम निरन्तर अघि बढाइरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सरकारको ६ महिने कामको समीक्षा गरे।
उनले भने, ‘जनताका सबै आकाङ्क्षाहरू एकैचोटि पूरा गर्न नसकिएलान्, तर आशालाई यथार्थमा बदल्ने हाम्रो प्रतिबद्धता कायम छ । न्याय क्षेत्र, सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारी प्रशासनदेखि संवैधानिक निकायसम्म दलीय हस्तक्षेपले कमजोर बनाएको प्रणालीलाई विधि, निष्पक्षता र जवाफदेहितामा उभ्याउन निश्चित रूपमा समय त लाग्छ नै। सरुवादेखि बढुवा र नियुक्तिसम्म मूल्य तोकेर गरिएको आर्थिक चलखेल र भागबन्डाका गुनासाले जनताको भरोसा कति कमजोर बनाएको थियो, हामी सबै त्यसका साक्षी छौँ।’
अब नागरिकको काम बन्न पहुँच खोज्नुपर्ने र कर्मचारीले अवसर पाउन पैसा बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए।
उनले थपे, ‘विधि मार्फत यसलाई संस्थागत गर्नुछ, कर्मचारी सरुवामा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, लाइसेन्स र राहदानी घरमै पुर्याउने सेवा, भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रक्रिया तथा भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण यी नागरिकले अनुभूति गर्ने सुधारका कदम हुन्।वर्षौँसम्म लालपुर्जा पर्खिएको परिवार जग्गाधनी बन्दा उसको आत्मसम्मान र भविष्यको भरोसा पनि बलियो भएको छ।’
सरकारले समय तोकेरै बाँकी फाइल टुङ्ग्याउने अभियान, सचिवहरूसँग कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता, राष्ट्रिय सदाचार नीति स्वीकृति तथा सार्वजनिक जग्गा र सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका काम अघि बढेको बताए।
उनले थपे, ‘खुला आवेदनमार्फत राजदूत सिफारिस गर्ने प्रक्रियाले पनि योग्यतालाई प्राथमिकता दिने दिशा देखाएको छ। सुशासनका लागि भएका यी काममा सरकारलाई धन्यवाद दिन किन कन्जुस्याइँ गर्ने? अझ धेरै गर्न बाँकी छ। सरकार प्रतिबद्ध छ र निरन्तर लागिरहेको छ। सुशासनको वास्तविक प्रमाण सुनिन थालेको छ, कसैलाई चिन्नुपरेन, घुस दिनुपरेन, मेरो काम समयमै भयो भनेर नागरिकले भन्न थालेका छन् ।’
घुसको लेनदेन स्वीकार्य नभएको भन्दै जायज काम गर्न कसैले घुस मागे निर्धक्क भएर विवरणसहित जानकारी दिन आग्रह गरे।
उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा जिम्मेवार र मर्यादित बनौँ। आलोचना गर्ने अधिकार सबैलाई छ; त्यसको प्रयोग तथ्य, तर्क र मर्यादासहित हुनुपर्छ। क्षुद्र टिप्पणी र तुच्छ गालीले आफ्नो स्वार्थ वा क्षणिक सन्तुष्टि त पूरा होला, तर त्यसले अर्को व्यक्तिको सम्मान, मर्यादा र मानवाधिकारमा कस्तो आघात पुर्याउँछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ।’
होच्याउने नियतले गरिने गाली र कानुनले निषेध गरेको बेइज्जती दण्डनीय कसुर हुन् भन्ने पनि बिर्सनु नहुने बताए।
‘विधिको शासनमा कानुनी जवाफदेहिताबाट उम्कने छुट कसैलाई छैन। प्रत्येक नागरिक र विशेष गरी राजनीतिक दलको जिम्मेवारी सम्हालेकाहरूले आफ्नो बोली र व्यवहारमा संयम र जवाफदेहिता देखाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि तहमा नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिलाई कसैको मानवीय मर्यादा कुल्चिने र चरित्रहत्या गर्ने छुट हुनै सक्दैन।’
