शेयर बजारमा पछिल्लो समय देखिएको निरन्तर गिरावट र लगानीकर्तामा निराशा छाएपछि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बुधवार छलफल भएको छ । संसदीय समितिको बैठकमा लगानीकर्ताका विभिन्न संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको हो ।
बैठकमा लगानीकर्ताहरूले बजारमा देखिएको बेथितिहरूबारे आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरूले नेपालको पुँजी बजारमा विभिन्न समस्या रहेको धारणा राखेका छन् । समितिको बैठकमा नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पुँजी बजार दिनदिनै खस्किनु र लगानीकर्ताहरू भाग्नुमा प्रमोटर तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको नियत जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए ।
‘नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकोरुपमा लिइने पुँजी बजार किन दिनका दिन खस्किरहेको छ ? किन लगानीकर्ताहरू भागिरहेका छन् ? आफ्नो कम्पनीप्रति किन विश्वास गरिरहेका छैनन् ? यसबारे चिन्तन गर्नुपर्नेछ’, उनले भने, ‘अहिले कारोबारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरू आफ्नो शेयर बेचेर त्यो पैसा फ्लाइट गराइरहेका छन् । शेयर बजार यसरी नै अगाडी बढिरहने हो भने भोटेकोशीको बाढीभन्दा खतरा देखिन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरू आफ्नो कम्पनीप्रति भन्दा पनि कसरी आईपीओ बेचेर आफू भाग्ने भन्ने मनसाय दोस्रो बजारमा देखिन्छ ।’
कुनैपनि कम्पनीको मालिकलाई आफ्नो कम्पनीप्रति विश्वास नगरेर त्यो शेयर सर्वसाधारणलाई महँगोमा शेयर बेच्ने खेल भइरहेको उनले आरोप लगाए । कुनै कम्पनी डुब्यो भने लगानीकर्ताहरूको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुनै योजना नै नहुँदा लगानीकर्ताहरू समस्यामा पर्ने गरेको उनले बताए ।
‘शेयर बजार धान्ने भनेको ठूला लगानीकर्ताले नै हो । ठूलो लगानी आएन भने नेपालको शेयर बजार एक अंक पनि बढ्दैन । त्यसैले ठूला लगानीकर्ताहरूलाई भाग्ने र तर्साउने खालको नीति बनाउनु हुँदैन’, उनले भने ।
उनका अनुसार अहिले संस्थागत लगानीकर्ताहरू शेयर बेचेर पैसा बाहिर पठाउने खेलमा लागेका छन् । बजार यसरी नै अघि बढे भोटेकोशीको बाढीभन्दा खतरनाक स्थिति आउने चेतावनी दिँदै उनले कम्पनीका मालिकहरूलाई नै आफ्नै कम्पनीप्रति विश्वास नरहेको बताए ।
सर्वसाधारणलाई महँगोमा आईपीओ बेचेर कसरी भाग्ने भन्ने मनसाय दोस्रो बजारमा देखिएको र कम्पनी डुबेको खण्डमा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने कुनै योजना नभएको भन्दै उनले ठूला लगानीकर्तालाई नतर्साउने खालको नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
त्यस्तै, नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्र राज कँडेलले अर्थ मन्त्रालय र नियामक निकायहरूले सीमित स्वार्थ समूहहरूसँग मात्र सहकार्य गर्दा आज बजार यो अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘शेयर बजारको बारेमा नेपालको अर्थ मन्त्रालय, नेपालको अर्थसम्बन्धी विशेष चासो राख्नुपर्ने संघसंस्थाहरूले खासै ध्यान नदिएको र केही सीमित व्यक्ति र स्वार्थ समहरूसँग मात्रै बढी सहकार्य गरिरहेको हामीले महसुस गरेका हौँ । त्यसको परिणाम नेपालको अहिलेको शेयर बजार हो ।’
बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने कानूनी आधार नै नभएको उल्लेख गर्दै उनले २०६३ सालको २० वर्ष पुरानो ऐन र निर्देशिकाका आधारमा २०८३ सम्म आइपुग्दा पनि बजार चलाइरहनु ठूलो विडम्बना भएको बताए ।
कँडेलले भने, ‘नेपाल शेयर बजार व्यवस्थित गर्ने, पारदर्शी बनाउने, विश्वासनिय र लगानीमैत्री हो की होइन भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नै छैन । हामी २०६३ सालकै कानुन लिएर २०८३ सम्म आइपुगेका छौँ । २० वर्ष पुरानो कानुन र निर्देशिकाको आधारमा बजार चलाइरहेका छौँ ।’
करोडौँ–अन्तर्गतको चलखेल गर्नेहरूलाई सामान्य जरिवाना र कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले तत्काल नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याएर गैरकानूनी लाभको तीन गुणासम्म जरिवाना, त्यस्तो रकम जफत र पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरे ।
‘बजारमा यति धेरै जोखिम छ । करोडौँ, अर्बौँको चलखेल गर्नेहरूलाई एक डेढ वर्षको कारबाही, र जरिवाना भनेर उन्मुक्ति दिनुपर्छ । सेबोनको अध्यक्षहरू राजीनामा दिएर भागिरहेका छन् । यो नेपालको धितोपत्र बोर्डको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सबैभन्दा पहिले धितोपत्र ऐन नयाँ चाहिएको छ’, उनले भने ।
कँडेलका अनुसार नयाँ ऐनमा गैर कानूनी लाभेको तीन गुणासम्म जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्छ । गैरकानूनी लाभको जफत गर्ने र त्यसबाट लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद चौलागाईले बजारमा भइरहेको ‘पम्पिङ एन्ड डम्पिङ’ खेलबारे समितिको ध्यानाकर्षण गराए । सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत मात्र शेयर दिएर ९० प्रतिशत प्रमोटरसँग राख्ने र तीन वर्षको ‘लक–इन’ सकिएपछि अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएर बेचेर बाहिरिने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए ।
चौलागाईले भने, ‘नेपालको पुँजी बजारमा १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई ल्याउने र ९० प्रतिशत प्रमोटरले राख्ने र तीन वर्षपछि लकइन खुलेर बाहिरिने गर्दा सर्किट लाग्दै गएर एक लेभलमा पुर्याएर सर्किट लाग्दै लाग्दै तल झर्ने खालको खेल भइरहेको छ । यसलाई पम्पिङ एण्ड डम्पिङ खालको खेल भयो ।’
यसलाई रोक्न सर्वसाधारणका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत आईपीओ ल्याउनुपर्ने र कम्पनीको सूचीकरण गर्दा नै प्रमोटर र सञ्चालकबाहेकका अन्य सबै शेयर आईपीओसँगै सूचीकृत गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । लिस्टिङ गर्दा कम्पनीका प्रमोटरहरु, सञ्चालक समिति र जो लानेमा बसेका छन् उनीहरूको बाहेक अरू शेयर आईपीओ सँगै सूचीकृत गरिदिनु पर्छ । जसले गर्दा मार्केटमा सप्लाई बढ्छ र मूल्य बबलिङ हुन नपाउने उनको भनाई छ ।
यसैगरी, उद्योगी–व्यवसायीलाई ससाना त्रुटिमा जेल हालेर मजदुरको चुलो बन्द गराउनुभन्दा सत्यतथ्य अध्ययन गरी कडा आर्थिक जरिवाना गर्ने नीति लिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीलाई थुन्नेभन्दा आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्छ । कुनैपनि उद्योगी व्यवसायीको त्रुटि कमजोरी भएको छ भने उसको सम्पूर्ण तथ्याङ्क सरकार सङ्ग हुन्छ । अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र दण्डित गर्नुपर्ने अवस्था छ भने आर्थिक जरिवाना गर्ने हो । लगेर जेल हालेर मजदुरको घरमा चुलो पनि बल्दैन र उद्योग व्यवसाय पनि चल्दैन ।’
यस्तै, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता दीपक रत्न शाक्यले नेपाली लगानीकर्ताहरूमा धैर्यताको कमी रहेको औँल्याए । लगानी गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै प्रतिफल खोज्ने र लामो समय पर्खिन नसक्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या निम्त्याएको उनको बुझाइ छ ।
भूकम्प, बाढी पहिरो वा अप्रत्याशित आन्दोलनका बेला बजारमा आउने ठूलो गिरावटलाई थेग्न अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि ‘मार्केट मेकर फन्ड’ स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले ध्यान दिए यो फन्ड सजिलै बनाउन सकिने र सेबोनले नयाँ नीतिहरू ल्याए पनि सो अनुसार बजारमा वास्तविक सुधारका कामहरू हुन नसकेको उनले बताए ।
‘भुईँचालो आयो, जेनजी आन्दोलन भयो, बाढी आयो । यसको विश्लेषण कुनै लगानीकर्ताले गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा मार्केटमा थेग्न नसक्ने डाउनफल भयो भने अरू देशहरूले कुनै मार्केट मेकर फण्ड राखेका हुन्छन् । तर, हाम्रो नेपालमा यस्तो फण्ड नै छैन । यो फण्ड सजिलै बनाउन सकिन्छ । सरकारले ध्यान दिओस्’, शाक्यले भने ।
सेबोनले जति रफ्तारमा नीतिहरू नयाँ नयाँ ल्याइरहेको छ त्यस अनुसार शेयर बजारमा हुनुपर्ने सुधारका कामहरू नभएको उनको गुनासो छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले नेपालको शेयर बजारको प्रविधिको अवस्था, कर्मचारीको क्षमता र संरचनागत प्रणालीका कारण बजारमा त्रासको वातावरण बनेको स्वीकार गरे । यस विषयमा सुधारका लागि बोर्डले निरन्तर काम गरिरहेको बताउँदै उनले बजारमा एकै पटक कडा नियमहरू नल्याई क्रमिक रूपमा सुधारका नीतिहरू ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष भट्टले भने, ‘एक–दुई वटा विषयले गर्दा हामी त्रसित पनि भएका छौँ । सिस्टमहरूको स्थिति, कर्मचारी र क्षमतालाई हेर्दा संसद्ले समेत ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने विषय बन्यो । यस क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएर नै समितिले बैठकमा बोलाएको हो । यस विषयमा हामीले सुधारका लागि निरन्तर काम गरिरहेका छौँ ।’
उनले पुँजी बजारमा देखिएका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिममा आधारित नियमन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । भट्टले बोर्डले अब जहाँ जहाँ जोखिम छ तिनै क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नियमन गर्ने सोच बनाएको बताए ।
‘हामी अहिले जोखिममा आधारित भएर नियमन गर्ने सोचमा छौँ । जहाँ जहाँ जोखिम छ, त्यहाँ नियमन गर्ने भनेका छौँ । हामी रिस्कलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछौँ’, अध्यक्ष भट्टले भने ।
