बाढीको असरः ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ४ खर्ब हाराहारी खर्च अनुमान

 संवाददाता    २०८३, ७ आश्विन बुधबार १३:२०     6 जनाले पढ़िसके



Spread the love

सरकारले भोटेकोशी बाढीले ऊर्जा क्षेत्रको ध्वस्त संरचना पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरु बन्द हुन पुगेको जानकारी गराए ।

विपदका कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनको भनाइ जस्ताको तस्तै-

भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरू बाढीका कारण हाल बन्द हुन पुगेका छन् । बाढी पूर्व सञ्चालनमा रहेको ७ वटा जलविद्युत आयोजना र एउटा सोलार आयोजनाको गरी करिब २७५ मेगावाट क्षति भएको छ भने १३५ मेगावाट क्षमताका ३ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा क्षति हुँदा हाल उत्पादन बन्द छ । विपद्बाट कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीभन्दा बाहिर छ ।

त्यस्तै ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू पनि क्षतिग्रस्त हुन पुगेका छन् । बाढीका कारण प्रसारण प्रणालीतर्फ त्रिशूलीस्थित २२० केभी त्रिशूली–थ्री बी हब सबस्टेसनमा पूर्ण क्षति भएको छ । मातातीर्थ–चिलिमे २२० केभी हब पनि अवरुद्ध भएको छ । त्यसैगरी १३२ केभीको त्रिशूली थ्री बी हबको मातातीर्थ प्रसारण लाइन, ६६ केभीको चिलिमे–मातातीर्थ प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ । साथै चिलिमे स्विच यार्ड, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए स्विच यार्ड, देवीघाट स्विच यार्ड सँगै वितरण लाइन तथा पोल लगायतका संरचनाहरूमा पनि ठूलो क्षति भएको छ ।

विपद्को असर ठूला जलविद्युत् आयोजना र संरचनामा मात्र सीमित छैन । घरायसी तथा सामुदायिक प्रयोगमा रहेका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा समेत उच्च क्षति भएको छ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

बाढीले सिँचाइ आयोजना, नदी नियन्त्रण संरचना तथा जल केन्द्रमा समेत क्षति पुर्‍याएको छ । यी संरचनाको पुनःस्थापनाका लागि ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उल्लेखित तथ्याङ्कमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण गरिएका संरचना समावेश गरिएको छैन ।