पोखराको एउटा निजी अस्पतालको बेड (शय्या) थप्नका निम्ति स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवले रकम मागेको विषय सार्वजनिक भएसँगै गण्डकी प्रदेश तरंगित बनेको छ।
यहाँको पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १ सय शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्नका निम्ति अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, स्वास्थ्य सचिव डा युवानिधि बसौला एवं मन्त्रीका स्वकीय सचिव यादव पौडेल संलग्न रहेको समाचार बाहरिएसँगै यो विषयको छानबिनका निम्ति २ वटा समिति गठन भएका छन्।
पहिलो समिति गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट गठन भएको हो भने नेकपा एमालेको संसदीय दलले पनि छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यो प्रकरण छानबिनका निम्ति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सचिव युवानिधि बसौलालाई छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएको छ।
सो समितिलाई छानबिनका निम्ति १५ दिनको समय दिइएको र यो विषयमा प्रवेश गर्नका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले जानकारी दिए।
मन्त्री शेरचनका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पहिलेको २ वर्षमा प्रदान गरिएका अनुमति वा अस्पतालको स्तरोन्नतिको कानुनी व्यवस्था,अभ्यासलगायतका विषयमा पनि छानबिन गर्ने र अनुसन्धान तथा छानबिनको चरणमा रहेको हुँदा अनियमितताको विषयमा स्पष्ट नहुँदासम्म उक्त अनुमतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदेशस्तरमा अस्पताल,नर्सिङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता,सञ्चालन अनुमति र नियमनको जिम्मेवारी रहेको छ।
यता,एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले सो प्रकरण छानविनका निम्ति दलका प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। १५ दिनभित्र सत्य–तथ्य पत्ता लगाइ प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त समितिमा संसदीय दलका सदस्य तथा संसदीय बोर्ड सदस्य वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ र एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य रहेका छन्।
सार्वजनिक समाचार अनुसार अस्पतालको क्षमता विस्तारको अनुमति दिलाउने क्रममा २० लाख, २५ लाख हुँदै ३० लाख रुपैयाँसम्मको रकम लेनदेनको कुराकानी भएको र अन्त्यमा अस्पतालको खाताबाट मन्त्रीका स्वकीय सचिव यादव पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको सम्मका विवरण दिए।
अस्पताल संचालक यादव गौतमले मन्त्रालयका सचिवले आफूसँग रकम मागेको र सोही अनुसार चेक काटिएको दावीलाई आरोपितहरुले अस्वीकार गरेका छन्।
मन्त्री पाण्डेले एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै यही भदौको दोस्रो साता राजीनामा गरेका हुन्।
