सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिजुलीमा लगाएको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बिजुलीमा उपभोक्तालाई लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट हटाउन राजी भएका हुन्।
दुवै मन्त्रीबीच आइतबार भ्याट हटाउने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले गत जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए। जसको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको थियो।
बिजुलीमा भ्याट लगाउने अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणामा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठसमेत रुष्ट बनेका थिए। आफ्नै सरकारको यस्तो अलोकप्रिय कदमपछि त्यसविरुद्ध ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले ‘काउन्टर स्ट्राटेजी’ नै अघि बढाएका थिए। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले समेत अर्थमन्त्रीले बिजुलीमा भ्याट लगाउने नीतिको विरोध गरेका थिए।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले बिजुलीको भ्याट लगाएर अर्थमन्त्रीले बिजुलीको मूल्य बढाएपछि बिजुलीको महसुल घटाउने मुख्य उद्देश्यसहित समिति नै गठन गरेका थिए। बिजुलीको महसुल घटाउन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल पुनरवलोकन समिति गठन गरेका थिए।
