प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एक हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका एक व्यक्तिले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
बिहीबार आन्तरिक राजस्व विभागले घोषणा गरेको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमको भदौ महिनाका विजेतामध्ये एक जनाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एक हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकालाई एक लाख रुपैयाँ उपहार परेको हो ।
कुपन नम्बर ०४२६१८४७७६२० रहेका ती सेवाग्राहीले एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने घोषणा गरिएको छ । तर, उनलाई पुरस्कार दिने या नदिने भन्नेबारे विभागमा छलफल थालिएको छ ।
‘अहिलेको सिस्टममा अनलाइन कारोबार गरेकाहरूको पनि लक्की ड्रमा समावेश हुन्छन् । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने ती व्यक्तिले पनि अनलाइन मार्फत सहयोग गरेका रहेछन्’, विभाग स्रोतले भन्यो, ‘तर, उनलाई पुरस्कार दिने या नदिने भन्नेबारे विभागमा छलफल भइरहेको छ ।’
सामान्यतया व्यावसायिक बिक्रीको कर योग्य बिललाई मात्रै यस कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्नेमा अनलाइन भुक्तानी (डिजिटल ट्रान्सफर) भएको आधारमै राहत कोषको रकम पनि गोला प्रथा (लक्की ड्र) को प्रणालीमा छिरेको पाइएको छ ।
गैर–व्यावसायिक भुक्तानी वा दान–सहयोग जस्ता रकमलाई करदाता प्रोत्साहन प्रणालीबाट कसरी अलग्याउने भन्ने विषयमा विभागका अधिकारीहरूबिच छलफल चलिरहेको स्रोतले बतायो ।
अनलाइन भुक्तानीको प्रणालीगत डेटा सोझै जोडिएका कारण बिल र सामान्य वित्तीय हस्तान्तरणबिच फरक नगरी गोला प्रथामा समावेश हुँदा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ ।
सरकारले बिलिङलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको हो । करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम खासगरी उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिजक (बिल) माग्ने बानीको विकास गर्न ल्याइएको हो । तर, राहत कोषमा दिइएको रकम कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद नभई विशुद्ध सहयोग हो ।
