नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार प्रतिबन्धित रहे पनि विनाशकारी भोटेकोसी बाढीपछि विश्वभरबाट क्रिप्टोमार्फत उठेको सहयोग सरकारले नेपाल भित्र्याउने बाटो खोलेको छ।
यो भनेको क्रिप्टो नै नेपाल भित्रिने होइन, विदेशमै त्यसलाई अमेरिकी डलरमा रूपान्तरण गरी परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल सरकारको राहत कोषमा पठाउने व्यवस्था गरिएको हो।
नेपालका बाढीपीडितका लागि स्थापना गरिएको नेपाल रिलिफमार्फत विश्वभरका दाताले विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सी तथा स्टेबलक्वाइनमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त रकम ब्लकचेनमै प्राप्त भएपछि अमेरिकी वित्तीय पूर्वाधार प्रयोग गरी अमेरिकी डलरमा रूपान्तरण हुन्छ र त्यसपछि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आइपुग्ने संरचना बनाइएको छ।
यो संयन्त्र पोलिगनको ओपन मनि स्ट्याक प्रविधिमा आधारित छ। यसले विभिन्न ब्लकचेनमा रहेका डिजिटल सम्पत्ति स्वीकार गरी त्यसलाई स्टेबलक्वाइन (युएसडीसी) मा रूपान्तरण गर्ने र अन्ततः परम्परागत वित्तीय प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउने काम गर्छ। पोलिगनका अनुसार नेपाल आउने रकमको प्रत्येक चरण ब्लकचेनमा प्रमाणित गर्न सकिने गरी संरचना तयार गरिएको छ।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार तथा प्रयोग कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छ। यही कारण नेपाल सरकारको राहत कोषमा सीधै क्रिप्टो पठाउनेभन्दा फरक मोडल अपनाइएको हो।
नेपाल रिलिफमा प्राप्त हुने क्रिप्टो करेन्सी वा डिजिटल करेन्सी पहिला विदेशमै रूपान्तरण हुन्छ। त्यसपछि अमेरिकी डलरमा परिणत भएको रकम अमेरिकी बैंकिङ प्रणाली हुँदै नेपालमा पठाइन्छ। अन्ततः नेपालमा प्राप्त हुने रकम क्रिप्टो नभई परम्परागत मुद्रा अर्थात् नेपाली रुपैयाँमा बदलिन्छ।
यसका लागि अमेरिकी बैंक क्रस रिभर बैंक लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काम गरिरहेका छन्। इङ्गेज नेपालले रकमलाई नेपालसम्म पुर्याउने संरचनामा आफ्नो भूमिका खेलेको छ। कोइनमीले समेत भुक्तानी तथा क्रिप्टो पूर्वाधारमा सहयोग गरेको छ।
पछिल्लो विवरणअनुसार नेपाल रिलिफमा १ लाख ७५ हजार ३१० अमेरिकी डलरभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ।
यो संयन्त्र तयार पार्न नेपाल सरकारसँग समेत समन्वय गरिएको थियो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग छलफलपछि सरकारबाट ‘नो अब्जेक्सन’ प्राप्त भएको र त्यसपछि क्रस रिभर बैंकको २५ सदस्यीय टोलीले प्राविधिक तथा कानुनी तयारी गरी करिब २४ घण्टामै नेपाल रिलिफको वेबसाइट तयार गरेर सहयोग संकलन गर्न थालेको थियो।
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार तथा प्रयोगलाई गैरकानुनी मान्दै आएको अवस्थामा सरकारले भने विपद्को समयमा विदेशमा रहेको क्रिप्टो सम्पत्तिलाई प्रयोग गरेर राहत रकम जुटाउने बाटो खुला गरिदिएको छ।
सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपालमा कानुनी मान्यता दिने नभई विदेशमा क्रिप्टोबाट उठेको रकमलाई फिएट मुद्रामा रूपान्तरण गरेर नेपाल भित्र्याउने जनाएको छ।
