रसुवाको भोटेकोसी बाढीले बेघरबार बनाएका नुवाकोट र रसुवाका नागरिकका लागि सरकारले तत्काल अस्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दसैँअगाडि नै उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट अस्थायी आवासमा सार्ने तयारी अनुसार काम अघि बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्।
‘बाढी प्रभावित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा लामो समय नराख्ने भनेर हामीले अस्थायी बासस्थान बनाउने तयारी थालिसकेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले बसेको ठाउँबाट सबै हिसाबले पायक पर्ने ठाउँमै बन्छ। केही क्षेत्रहरू पहिचान भइसकेको छ।’
स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सो कार्य अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
बिहीबार उनले बाढी प्रभावित नुवाकोटका केही वडाको स्थलगत अवलोकन गर्दै केही पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरिन्।
‘दसैँका लागि नै बनाइसक्ने चाहना हो। त्यही भएर पहिला स्थानीय तहलाई कति परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने हो, त्यो विवरण छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउन भनेको छु,’ मन्त्री रावलले थपिन्, ‘स्थानबारे वडाबाट सहमति आइसकेपछि सम्भवतः प्रिफ्याबको घर बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
पुनर्स्थापनाकै लागि विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी रहेको कार्यदल गठन गरिँदैछ। जसले जग्गाको विषयमा पालिका र वडासँग समन्वय गरेर त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनेछ।
‘बाढीबाट विस्थापितको यकिन संख्या नभएकोले कति जग्गा आवश्यक पर्ने हो, त्यो प्रस्ट छैन। तर, जति परे पनि पर्याप्त जग्गा हामीसँग छ,’ मन्त्री रावल भन्छिन्।
भदौ १० गतेको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा व्यापक क्षति पुर्याउँदा दसौँ हजार मानिसको थातथलो बगाएको छ। विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीले विस्थापित परिवारलाई राख्नको लागि १० ठाउँ हेरेको बताइन्।
‘नगरपालिकाका, वनका, सार्वजनिक, विद्युत प्राधिकरणका गरी १० ठाउँको जग्गा लोकेट गरेर हामीले मन्त्रालयलाई पठाएका छौँ,’ उनले भनिन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको टोलीले विदुरमै बसेर केही दिनदेखि जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरिहेको छ।
टोलीले दिएको प्रारम्भिक विवरण अनुसार नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ९७७ वटा घरमा क्षति पुगेको छ। त्यसमध्ये विदुरमा ३ हजार २६, किस्पाङमा ६९६, बेलकोटगढीमा २९२ र तारकेश्वरमा ४३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै, रसुवामा १ हजार ७७९ घरमा क्षति पुगेको छ। जसअनुसार गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको २ र ३ नम्बर वडा तहसनहस भएको छ। सो पालिकामा मात्रै १ हजार ४० घरमा क्षति पुगेको छ।
यस्तै, उत्तरगयामा ५६७ घर क्षतिग्रस्त भएको छ। वेत्रावतीमा ठूलो विध्वंस गर्दा सयौँ मानिस बेपत्ता भएका छन्। दुई वटा ठूला विद्यालय नै बगाउँदा दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी हराइरहेका छन्।
उता, कालिकामा ११२, आमाछोदिङ्मोमा ५७ घरमा क्षति पुगेको छ। अहिले विस्थापितहरूलाई नुवाकोटकै विभिन्न सेन्टरमा राखिएको छ।
विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर बोगटीले होल्डिङ सेन्टरबाट निकालेर घर बन्नेसम्मको प्याकेज घोषणामा केन्द्र सरकार रहेको जानकारी आएको बताइन्।
‘भूकम्पको बेलामा जस्तो लामो प्रक्रिया नलगाउने, सक्ने काम तत्काल गरेर लैजाने भन्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रारम्भिक विवरण अनुसार हाम्रोमा २ हजार बढी परिवार विस्थापित भएका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘त्रिशुली र ढुङ्गे बजार, भैँसे, सोले, तुप्चे, देवीघाट, देवीटार, वेत्रावती, अक्करे, सुलीचौर लगायत गाउँ नै बगाएको छ। सरकारले घोषणा गर्दैछु भनेको छ। कस्तो घर र कति रकम दिने भन्ने प्रस्ट जानकारी दिइसकेको छैन।’
सरकारले ७ लाखभन्दा बढी रकम दिने तयारी थालेको छ। तर, मन्त्री रावल प्रिफ्याबकै घर बनाउने योजना रहेको बताउँछिन्। यसका लागि दातृ निकायले चासो देखाएका छन्।
‘मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पुनर्वासको मेरो काम भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘पूर्वाधार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भवन निर्माण विभाग लगायतले काम गर्दैछ। सबै कुरा हेर्दा एकीकृत बस्ती बनाउनुपर्ने निचोडमा हामी पुगेका छौँ।’
बाढीले तहसनहस पारेको रसुवामा भने तत्काल सो कार्य अघि बढाउन कठिन देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। जग्गा खोज्न समय लाग्ने तथा सडक, विद्युत् र सञ्चारमा देखिएको जटिलताका कारण तत्काल आवासको व्यवस्था हुने सम्भावना न्यून छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्राविधिक टोलीहरू नुवाकोटसहित धादिङ र रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन। टोलीको विस्तृत प्रतिवेदनपछि मात्र अन्य स्थानबारे निर्णय हुनेछ।
तर, मन्त्री रावल सबैजनाको पुनर्स्थापना हुने बताउँछिन्।
‘जहाँ तत्कालै गर्न सकिन्छ तत्कालै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर नै यस्तो विपत्सँग लड्छौँ, पीडितलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन प्रयास गर्छौँ।’
नयाँ प्रविधिको ‘नट–बोल्ट’ प्रिफ्याब संरचना प्रयोग गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ। यस कार्यमा आईओएम र यूएन ह्याबिट्याट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
