आन्दोलनरत नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र सरकारबीच सहमति भएको छ।
सोमबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र संघबीच सहमति भएको हो। सहमतिसँगै व्यवसायीले घोषणा गरेका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।
गत साउन २२ गते १५ बुँदे माग राखी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
सोमबार श्रममन्त्री रामजी यादवको उपस्थितिमा संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो। छलफलका क्रममा संघले राखेका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत सम्बोधनका विषय भएको र ती मागलाई वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश गरिसकिएको जानकारी गराइएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रियालाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउन मन्त्रालय र संघ दुवैले अधिकतम प्रयत्न गर्ने सहमति भएको छ।
यससँगै व्यवसायीका अन्य मागका सन्दर्भमा आवश्यक प्रमाण र कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा अनुरोध गरेमा विभागले प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने र विभागबाट समाधान नभएका विषयमा रीतपूर्वक मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको छ।
सहमति जुटेसँगै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आजकै मितिदेखि आफ्ना सबै दबाबमूलक कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
