सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघको विधान संशोधन गरेर यसको नेतत्व चयन प्रक्रियामै व्यापक फेरबदल गर्ने भएको छ ।
शिक्षकसँग सम्बन्धित राजनीतिक ट्रेड युनियहरु खारेज भएपनि महासंघ भने शिक्षा ऐनमै व्यवस्था रहेकाले यसको नेतृत्व फेर्न सरकार अग्रसर भएको हो ।
शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा सरकारको प्रवक्ताको हिसाबले केही सञ्चार माध्यमका सम्पादक तथा न्युजरुमको नेतृत्वकर्तासँग अनौपचारिक छलफलका क्रममा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले महासंघको विधान संशोधन हुने बताए ।
मन्त्री पोखरेलले अहिलेको व्यवस्था अनुसार शिक्षक महासंघमा आम शिक्षकहरुको सहभागिता नहुने र केही संघ संगठनहरुले अध्यक्षलगायत नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने गरेकाले यसमा संशोधन गर्न लागेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले भने– ‘शिक्षक महासंघको विधानमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । अहिले केही संघ संगठनले तोकेका प्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने भएकाले कुनै संगठनमा नभएका शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको गुनासो आयो । अब सबै शिक्षकले प्रत्यक्षरुपमा नेतृत्व चुन्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर न्यौपानेको कार्यकाल अब सकिन लागेको छ । त्यसपछि देशभरका सबै शिक्षकले नेतृत्व छान्न पाउनेगरी व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
अर्को सन्दर्ममा मन्त्री पोखरेलले शिक्षक महासंघका अध्यक्षले भदौदेखि शिक्षक आन्दोलन गर्ने भने पनि आफूले त्यस्तो अवस्था नदेखेको बताए ।
शिक्षा विधेयकबाट महासंघलगायत विद्यालय कर्मचारी तथा राहत शिक्षकहरुका समेत माग समेटेर कानून बनाउने तयारी रहेको समेत उनले प्रष्ट पारे ।
