चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत चिकित्सकले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले निर्वाह भत्ता रोक्ने धम्की दिएपछि आवासीय चिकित्सक र इन्टर्न चिकित्सकले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। बुधबार चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाह भत्ता रोक्ने कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिने समय नजिकिँदै गर्दा निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन राज्यलाई दबाब दिने उद्देश्यले आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको नियमित पाउने निर्वाह भत्ता रोक्ने कार्य गरेको उनीहरूले जनाएका छन्।
सरकारले चिकित्सा शिक्षाको सिट नबढाउने भन्दै चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग सहमति गरेको थियो। त्यस पश्चात निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता रोक्ने जनाएका थिए।
यससँगै एमबीबीएस इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नबढाउने बताएका थिए। त्यसको विरोधमा चिकित्सकहरू उत्रिएका हुन्।
उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, पारदर्शी गैरनाफामूलक तथा आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्नेमा यसलाई केबल आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
‘केही समयअघि मात्र ड. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उठाउनुभएको आवाज सेलाउन नपाउँदै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकहरूको वर्षौंदेखिको पारिश्रमिक तथा तलब रोक्ने, उनीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पार्ने र त्यसको आडमा मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको विषयप्रति चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियान घोर विरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
राज्यलाई आफ्नो प्रभाव र शक्तिको प्रयोगमार्फत गैरकानुनी तथा अवैज्ञानिक ढंगले निर्णय गर्न बाध्य पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनीहरूले जनाएका छन्। ‘आज यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिए भोलि निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूले कुन हदसम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्छन् र नेपालको चिकित्सा शिक्षा कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत खडा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीले समेत अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्दा अस्पतालभित्रै श्रम शोषणको चपेटामा पर्नुपरेको अभियानले जनाएको छ।
यस्तै, लाखौं रकम खर्च गरेर चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मी न्यून पारिश्रमिक, बेरोजगारी तथा विदेश पलायनको समस्याबाट गुज्रिरहँदा मेडिकल कलेजहरू भने सिट र शुल्क वृद्धिको विषयभन्दा माथि उठ्न नसक्नु अत्यन्त विडम्बनापूर्ण अवस्था गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
निजी मेडिकल कलेजहरूलाई नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायहरू प्रभावकारी, पारदर्शी तथा जवाफदेही बन्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष यस्ता समस्या दोहोरिने गरेको जनाएका छन्। यसले कतै राज्यनै कतै मेडिकल माफियाहरूको नियन्त्रणमा त छैन भन्ने प्रश्न समेत सिर्जना भएको अभियानको भनाइ छ।
