नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा सुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। ‘अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीले लगानी गर्न चाहे पनि ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाएर सरकारले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रमा बढ्दो नक्कली पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको आयातप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। ‘पार्टपुर्जा र ब्याट्रीमा नक्कली तथा गुणस्तरहीन वस्तु भित्रिने समस्या गम्भीर छ। भन्सार, यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित निकायले यसको कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्छ। राजश्वकै नाममा नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने।
उनले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग जस्ता सरकारी निकायहरूले यसको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने बताए। रोजगारीको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको स्मरण गराए।
वार्षिक पाँचदेखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरेको भए पनि सरकारले सिमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेको र बाँकी ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको उनको भनाइ छ। युवा पलायनको अवस्थालाई चिर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए।
‘नेपालमा रोजगारीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले सिर्जना गरिरहेको छ। हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि बजारमा आउँछन्, त्यसैले विदेश पलायन रोक्न निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘अर्कोतर्फ, आयातमा निर्भरता घटाउन एसेम्ब्लिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ।’
नेपाल हाल ७० प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहेको र केवल ३० प्रतिशत मात्र आन्तरिक उत्पादन हुने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक विस्तारका लागि नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए। सरकार आफैँ उद्योग सञ्चालनमा संलग्न हुने प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको काम व्यवसाय गर्ने नभई सहजीकरण गर्ने भएको स्पष्ट पारे।
‘सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी वातावरण दिनुपर्छ। सरकारी उद्योगलाई अनुदान र निजी उद्योगलाई प्रतिष्पर्धा गर्न बाध्य पार्ने दोहोरो नीति हुनुहुँदैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समान प्रतिष्पर्धाको मैदान दिनुपर्छ। सरकारले बन्द तथा समस्याग्रस्त निजी उद्योगलाई समेत पुनः सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ।’
हेटौँडा कपडा उद्योग जस्ता बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थानमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सरकारी उद्योग मात्र चलाउने र निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति आफूहरूलाई मान्य नहुने उनको भनाइ थियो। ‘सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ, तर त्यससँगै वर्षौँदेखि बन्द रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने नीति पनि समान रूपमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।
