राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिलाई पारदर्शी, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाउन विस्तृत आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। पार्टीले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा नातावाद र परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यद्वारा जारी निर्देशिकामा सांसदहरूले नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिव योग्य, सक्षम र नैतिक आचरण भएका व्यक्तिमध्येबाट छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पार्टीका अनुसार संघीय संसदका सदस्यलाई उपलब्ध गराइने राज्यको सुविधा जनउत्तरदायी ढंगले प्रयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो मापदण्ड लागू गरिएको हो।
नातावाद र परिवारवादमा पूर्ण रोक
रास्वपाको ७ बुँदे निर्देशनअनुसार सांसदले आफ्नो परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। नियुक्ति पारिवारिक वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उम्मेदवारले संघीय संसद सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (स्नातक वा सोसरह) हासिल गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता, प्रविधिमैत्री क्षमता, अनुसन्धान सीप तथा पार्टीका मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
त्यस्तै, महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा पछाडि परेका वर्गका योग्य उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि पार्टीले लिएको छ।
दोहोरो सुविधा लिन नपाइने
रास्वपाले स्वकीय सचिवलाई अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन रोजगारी गरेर दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सांसदको पदीय दायित्वमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) नभएको उम्मेदवार मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक सूचना वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्नेछ।
सांसदले छनोट गरेका उम्मेदवारलाई नियुक्ति अघि रास्वपाको संसदीय दलबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियुक्तिसम्बन्धी विवाद, उजुरी वा प्रश्न उठेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमा रहने जनाइएको छ।
आर्थिक पारदर्शितामा जोड
रास्वपाले स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको रकम कटौती, असुली वा आर्थिक हिनामिना गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
पार्टीले यस्तो कार्यलाई गम्भीर आर्थिक अनुशासनहीनता मानेर कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ।
निर्देशनअनुसार नियुक्त स्वकीय सचिवको व्यक्तिगत विवरण तथा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र संघीय संसद सचिवालयसँगै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि दर्ता गर्नुपर्नेछ।
सांसदले आफ्ना स्वकीय सचिवको नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी त्यसको प्रतिवेदन संसदीय दलमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वकीय सचिवले सांसदको कार्यालय, पार्टीका आन्तरिक गतिविधि तथा संवेदनशील विषयको गोपनीयता पूर्ण रूपमा कायम राख्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।
आचारसंहिता उल्लंघन गरे पदमुक्त
रास्वपाले नातेदार नियुक्त गरेको, कागजी रूपमा मात्र सचिव राखेर सुविधा लिएको वा आर्थिक अनियमितता गरेको पाइए पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत तत्काल कारबाही गरिने जनाएको छ।
कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए, पदीय आचरणविपरीत कार्य गरे वा गोपनीयता भंग गरे सम्बन्धित सांसदले संसदीय दललाई जानकारी गराएर स्वकीय सचिवलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
