सरकारले स्थायी कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया रोकेको विरोधमा युवा-विद्यार्थी सडकमा निस्किएका छन् ।
उनीहरूले २ दिनअघिको सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना लोकसेवाको पदपूर्ति नगर्न गरेको निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् ।
लोकसेवाको कार्यतालिका अनुसार विज्ञापन र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने युवाहरूको माग छ ।
माइतीघरमा विरोधमा निस्किएकाहरूले सरकारको यस निर्णयले वर्षौँदेखिको लोकसेवा तयारीमा गरिरहेको मेहनत खेर गएको र रोजगारीको सपनामा लात हानेको गुनासो पोखेका छन् ।
करार प्रणालीको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने, रिक्त दरबन्दीमा समयमै खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने, राजनीतिक प्रभावभन्दा कानुन र मेरिटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । साथै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने नै भए नेपाल सरकारका कर्मचारी राख्नुपर्ने युवाहरूको भनाइ छ ।
प्रदर्शनकारीले देशमै बाँच्ने-देशमै बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर, पहुँच भए खाऊ युवा-स्वकीय सचिव खाऊ ! लोक सेवा भिड्ने भए, भर्ना छैन जाऊ नारा अंकित प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
२ दिनअघि सचिवस्तरीय बैठकले नयाँ ओएण्डएमपछि बढी हुने (फाजिल) कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि स्थायी पदपूर्तिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । साथै कुनै पनि निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउन भनिएको छ ।
