विभिन्न सरकारी कार्यालयमा करार र दैनिक ज्यालादारीका रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई भोलि साउन १ गतेदेखि हाजिर गर्न दिइने भएको छ ।
सरकारले उनीहरूलाई नयाँ आर्थिक वर्षदेखि हाजिर नगराउने, अर्थात् सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकार र अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघबीच बुधबार राति भएको सम्झौता बमोजिम तत्काल नहटाइने भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेले ती कर्मचारीलाई पूर्ववत् हाजिर गराइने बताए ।
‘औपचारिक निर्णय आएको छैन, तर हाजिर गर्न दिने भन्ने कुरा आएको छ’, उनले भने, ‘सायद करार अवधि नवीकरण हुन्छ ।’
करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनरत अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठले तत्कालका लागि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हटेको बताए । बुधबारको वार्तामा अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेर ठोस नीति बनाउने आश्वासन दिएको उनले बताए ।
यदि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाइएको भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ५७ हजार कर्मचारी सेवाबाट बञ्चित हुन लागेका थिए । हाल संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेशअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहअन्तर्गत ३५ हजार कर्मचारी करार र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका करार र ज्यालादारी कर्मचारीसमेत सेवा बञ्चित हुँदा त्यस्ता कर्मचारीको संख्या २ लाख नाघ्ने भएको थियो । तर, सरकारले उनीहरुलाई तत्काल नहटाउने भएको छ ।
