नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको छलफलमा सहभागी भए। सांसदहरूसँगको छलफलमा उनले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेकका विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्न जरुरी भएको उनले बताए।
कर्जा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जानाजान ऋण भुक्तानी नगर्ने र व्यवसाय प्रतिकूल परिस्थितिले ऋण तिर्न नसकेका उद्योगीबिच फरक व्यवहार गरिनु पर्ने उनको भनाइ थियो। ‘यस्ता दुई समूहका ऋणीको स्पष्ट वर्गीकरण र फरक–फरक नीतिको व्यवस्था आवश्यक छ।’
बजेटले छुन नसकेका निजी क्षेत्रका समस्यालाई मौद्रिक नीतिबाट सहुलियत दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पर्याप्त स्रोत भए पनि बजारमा माग कमजोर रहेकाले उत्पादन विस्तार हुन नसकेको उनले बताए। ‘आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन उपभोग र माग अभिवृद्धितर्फ नीतिगत पहल आवश्यक छ’, उनले भने।
बैंकहरूमा जफत भएको सम्पत्ति बढ्दै गएको र निस्क्रिय कर्जा मात्र विस्तार भइरहेको भन्दै यस्तो सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा नीतिगत तहबाट ध्यान पु¥याउनु पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
व्यवसायका प्रकृतिअनुसार समस्या फरक–फरक रहेको भन्दै वित्तिय क्षेत्रको सुधारका लागि पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए। करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको दाबी गरेका उनले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता घटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा थप ध्यानुपर्ने जनाएका थिए।
हाल दैनिक उपभोग्य सामाग्री ७० प्रतिशत विदेशबाट आयत भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन वृद्धि आयात प्रतिस्थापनका लागि नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक छ। अन्यथा उभोग्य वस्तुमा विदेशको निर्भरता घट्ने छैन।’
