सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको आगामी आवको बजेटमा पर्सिदेखि प्रदेशसभामा छलफल गर्ने तयारी छ ।
बजेटमाथि छलफल नहुँदै बजेटमा तीव्र विरोध र असन्तुष्टि बढिरहेको छ । बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी बजेटमा बेथिति रहेको आरोप लागिरहेको छ ।
‘हामीले प्रस्ताव गरेका योजना परेका छैनन् । स्थानीय तहमा आवश्यक नभएका योजनाहरू सेटिङमा आएका छन्, ’ बुढीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामबहादुर बानियाँले भने, ‘अघिल्लो पटक पनि यस्तै भएको थियो, अहिले पनि त्यही भयो। ’
अघिल्लो वर्ष यस नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। यस वर्ष पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेट आएको उनले बताए।
‘हामीले पालिकाबाटै तीन सडक बनाइसक्यौँ, तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट आवश्यकताअनुसारको बजेट आएन । जुन योजनामा बजेट आएको छ त्यसको यहाँ आवश्यक्ता छैन ’ उनले भने ।
बुढीनन्दा नगरपालिकाका प्रमुख जनकबहादुर बोहराले पनि प्रदेश सरकारबाट आएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थाका रहेको बताएका छन्।
‘धेरै सेटिङका बजेट आएका छन् । पैसा तिरेर योजना ल्याएका हौँ भनेर पनि भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई वडाबाटै छनोट गरेर योजना पठाउन भनियो । अहिले कार्यान्वयन गर्नै नसकिने गरि बजेट आएको छ । ’
बुढीनन्दा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट गएका योजनामध्ये केही न नगरपालिकाले सिफारिस गरेका हुन्, न त त्यहाँका सांसदहरूले। त्यसो भए कसरी ती योजनामा बजेट आयो? स्वयं प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश शाही आफैँ अचम्मित छन्।
‘मैले सिफारिस गरेका ठूला योजनाहरू पनि परेका छैनन्। परेका योजनाहरू सेटिङका हुन् भन्ने पनि सुनिएको छ, ’ उनले भने, ‘सरकारले यस पटक बेथितिपूर्ण बजेट ल्याएको छ। सबैभन्दा धेरै बेथिति भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ। ’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एमालेका सुरेन्द्र पाल हुन्। उनको गृह जिल्ला बैतडी हो। अहिले उनको मन्त्रालयका १ हजारभन्दा बढी योजना बैतडी जिल्लामा परेका छन्।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयबाट १३२ योजना बैतडीमा परेका छन्। त्यस्तै, सहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट ७८, पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट १०७ योजना समावेश गरिएका छन्। बैतडीमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी ५१३ योजना समावेश गरिएको छ। मन्त्रालयका १८८ योजना बैतडीका स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएका छन्।
पूर्वमन्त्री शाहीले जिल्लाका खानेपानी तथा सिँचाइका कार्यालयहरूबाट समेत मन्त्रालयले नै योजना इन्ट्री गर्न लगाइएको आरोप लगाउँछन्।
आफ्नै जिल्लाका १ हजारभन्दा बढी योजना समेटिँदा पनि स्वयं मन्त्री सुरेन्द्र पाल यो बजेटसँग सन्तुष्ट छैनन्। आफूहरूलाई मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट अघिल्लो वर्षभन्दा कम सिलिङ दिएर त्योभन्दा ठूलो बजेट ल्याइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
‘हामीलाई करिब ९ अर्बको सिलिङ दिइएको थियो । सरकारले १८ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको बजेट भौतिक मन्त्रालयबाट ल्याएको छ। हामीले नै हाम्रो मन्त्रालयबाट कस्ता योजना परे भनेर राम्ररी हेर्न पाएनौँ, ’ मन्त्री पालले भने, ‘अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले यसपटक हाम्रो मन्त्रालयको बजेटमाथि पनि छेडखानी गर्नुभयो।’
आफ्नो जिल्लामा धेरै योजना परेको विषयमा पनि विस्तृत जानकारी आफूलाई नभएको उनले दाबी गरे।
‘बजेट राम्रो भएको भए मैले किन विरोध गर्ने? अहिलेको बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न सकिँदैन भनेर मैले पटक–पटक भनिरहेको छु, ’ उनले भने, ‘म मात्रै होइन, हाम्रो संसदीय दल अहिलेको बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसक्ने अडानमा छ। ’
उनका अनुसार बजेट या त फेल हुन्छ, या पूरक बजेट आउँछ। त्यसबाहेक अर्को विकल्प नभएको मन्त्री पालको दाबी छ।
