पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी १३) का बासिन्दाले धर्ना दिन थालेको ४५ दिन पुगेको छ।
सरकारले गत वैशाख १८ र १९ गते तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी १३) मा बसोवास गर्दै आएका नागरिकको घरटहरा भत्काएको थियो। आफूहरू सुकुम्वासी नभए पनि सरकारले हटाएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले बलजफ्ती हटाएपछि उनीहरू गौशालास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य गेट अगाडि धर्नामा बसिरहेका छन्। स्थानीय सुदर्शन गौतमले आफूहरू सुकुम्वासी नभई राज्यलाई कर तिरेर वैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेको बताए।
‘हामीले जग्गा नपाउने भन्ने कुरा त हुँदैन। हामी त्यत्तिकै आएर सरकारी जग्गा हडपेर बसेका हौइनौँ,’ गौतमले भने, ‘हामी त लालपूर्जा लिएर, भवन निर्माण सम्पन्न गरेर, वडा कार्यालयमा कर तिरेर बसेको स्वाभिमानी नेपाली नागरिक हौँ।’
हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक पौडेलसँग भएको छलफलमा प्रभावित पक्षले आवश्यक कागजात र सम्झौताका प्रमाण फेरि बुझाएको गौतमले बताए। मन्त्री पौडेलले घटनाबारे पर्याप्त जानकारी नपाई घर भत्काइएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट कागजात मागिएको जानकारी दिएको उनले बताए।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दा आफूहरूलाई जग्गाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जग्गा नदिने भए यो ठाउँबाट हटाउन नहुने उनी बताउँछन्।
‘यदि गुरुयोजना मान्ने हो भने गोठाटारमा हामीलाई जग्गा दिनुपर्यो, होइन भने सरकारले हामी बस्दै आएको घर भत्काउनुको कुनै तुक नै रहेन। किनभने हामी त यहाँबाट स्थानान्तरण हुन राजी भएको हो नि त,’ उनले भने।
पशुपति विकास कोष गुरुयोजनाअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण गर्दा उक्त क्षेत्रका बसिन्दालाई गोठाटारमा चार आना कम नहुने गरी पुनर्स्थापना गर्ने भनेर २०७१ असार १ गते तिलगंगा क्षेत्र (बी १३) बासिन्दासँग सम्झौता गरेको थियो। तर कोषले सम्झौता अनुरुप जग्गा उपलब्ध नगराएपछि आफूहरू घरबारविहीन हुन पुगेको पीडितको गुनासो छ।
