मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च कटौतीका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी वर्ष खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनको लागि मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाएर नौ सदस्यीय बनाउने घोषणा गरेका छन्।
सरकारको खर्च कटौतीका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदका व्यक्तिले पाउँदै आएको सुविधा पुरवलोकन गर्ने उनले बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशमा १५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याएका छन्। त्यसबाहेक, आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा आएको छ।
