बागमती प्रदेश सरकार यति बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको चटारोमा छ। आउँदो असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्न प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेटको अन्तिम तयारीमा भइरहेको कर्मचारी बताउँछन्।
बजेट तर्जुमा तथा आयोजना छनोट निर्देशिका २०८३ अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको जिल्लास्थित कार्यालयबाट आएर मन्त्रालयले ‘इन्ट्री’ गराएको बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ। यसअघि पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तर्जुमासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका नै जारी गरेको थियो।
योजना मागका लागि सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाटै संकलन गरेर योजना बैँकमा पठाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको थियो। जसले बजेट बनाउँदा मन्त्रालयमा पहुँचवालाको भीड कम गर्ने बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रभात तामाङको भनाइ थियो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले दुई साताअघिदेखि मन्त्रालयमा ताला लगाएर बजेट बनाएको आरोप खेपेका थिए। यही आरोपबाट मुक्ति पाउन हालका अर्थमन्त्री तामाङले बजेट बनाउने विषयमा अर्थ धाउन नपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको दाबी गर्दै आएका थिए।
तर, प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले लागू गरेको ‘बजेट तर्जुमा तथा आयोजना छनोट निर्देशिका २०८३’ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै योजना बजेट किताबमा पार्न मन्त्रालय धाउनेको लर्को लागेको छ। जसकारण मन्त्रालयको गेटमा ताला नै लगाउन पर्ने स्थिती सिर्जना भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा विभिन्न समूहको अत्यधिक भीड बढेको छ। चाप व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि मन्त्रालयमा प्रवेश निषेधको सूचना टाँसिएको छ। गेटमा टाँसिएको पर्चामा लेखिएको छ, ‘बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्य भइरहेको हुँदा अनुमति बिना प्रवेश निषेध।’
बजेट निर्माणको संवेदनशील चरणमा एकैपटक धेरै पक्षबाट योजना समावेश गराउन दबाब बढेपछि मन्त्रालय प्रशासनले भीड नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री तामाङ बताउँछन्। योजना माग गर्न आउनेलाई भन्दा पनि योजना पार्न दबाब दिन आउनेका लागि प्रवेश निषेध गरिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा भएकाले अनावश्यक चहलपहल रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। भीड नियन्त्रणपछि मन्त्रालयभित्र बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने काम सीमित टोलीबाट अघि बढाइएको छ। अर्थमन्त्री तामाङ मन्त्रालयभित्रै रहेर बजेट समन्वय र अन्तिमरूप दिने प्रक्रियामा संलग्न छन्।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार घटेर आउने भएकोले सिलिङको आकार पनि घटाइएको प्रदेशको तामाङले बताए। बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मन्त्रालयहरू मर्ज हुने भएकोले सोही अनुसारको बजेट बनाइने तयारी रहेको तामाङको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब बजेट ल्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ५० देखि ५२ अर्बको हाराहारीमा बजेट बन्ने बताइएको छ। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधारतर्फ टुक्रे योजनाहरू समावेश गरिने छैनन्। साथै सवारी साधन खरिद, एउटै प्रकृतिको तालिम, भ्रमण तथा अवलोकन जस्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन नगरिने पनि जनाइएको छ।
