निर्माण कार्य सुस्त गतिमा गर्ने र निर्माण स्थल अलपत्र छाडेर हिँड्ने निर्माण व्यवसायीहरू (ठेकेदार) माथि सरकारले कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विशेष निर्देशन लगतै सडक विभागले मातहतका सम्पूर्ण आयोजना, योजना तथा डिभिजन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो ।
विशेष निर्देशनमा भनिएको छ– सार्वजनिक निकायबाट कुनै बाधा अवरोध नभएका तर सुरु ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भएका समग्र प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका तथा विगत १ (एक) महिना भन्दा बढी अवधिदेखि निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति नरहेका ठेक्काहरू निरन्तरता दिन तथा अलपत्र अवस्थामा राख्न उपयुक्त हुने/नहुने विचार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन गर्दछु ।
अन्यथा आयोजना व्यवस्थापन तथा लक्ष्य प्राप्तिमा पर्ने जुनसुकै असरका लागि निर्णय गर्ने अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने विशेष निर्देशनमा उल्लेख छ ।
